प्रवुद्ध समितिको दोस्रो बैठक समाप्त.... राजनैतिक दलहरूले कुनैपनि सुझाव पेश गरेको छैन – डा. महेन्द्र पी. लामा

डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 6 अक्टोबर 2016। भारत नेपाल माझ सन् १९५० मा सम्पन्न मैत्री सन्धिलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाल अनि भारत सरकारको आपसी सहमतीको गठन भएको प्रवुद्ध समितिको दोस्रो वैठक समाप्त भएको छ। 

प्रवुद्ध समितिको दुई दिवसीय दोस्रो वैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो भने तेस्रो बैठक आगमी दिसम्बरको तेस्रो साता पोखरामा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त वैठकमा नेपाल सरकारको पक्षबाट संविधान संशोधनको पक्षहरूलाई बुँदागत रूपमा स्पष्ट राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने उक्त बुँदाहरूलाई अब भारत पक्षबाट हेरेर तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरिने पनि थाह लागेको छ। 

यसबारे प्रवुद्ध समितिका सदस्य डा. महेन्द्र पी. लामाले सन् १९५० सन्धि भारतीय नेपालीहरूका निम्ति अघिबाटै समस्या भयो भनेर गोरामुमो अध्यक्ष स्व. सुवास घिसिङले आवाज उठाइसकेको जानकारी गराउँदै अब भने सन्धि संशोधनका निम्ति बाटो खोलिएको जानकारी गराए। 

‘सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धिको धारा 7 अनि 8 ले भारतीय नेपालीहरूको परिचयको संकटलाई अप्ठ्यारो बनायो भनेर सुवास घिसिङले आवाज उठाएका थिए। उनले त्यसबेला केवल पुच्छर मात्र समातेर छोडिदिए। अब सन्धि संशोधनको निम्ति समिति गठन भएर कार्य अघि बढीरहेको अवस्थामा भने भारतका राजनेता र राजनैतिक दलहरू मौन बसेका छन’ डा. लामाले भने। यसबेला संविधानले भारतीय गोर्खाहरूलाई पर्न गएको असुविधालाई दिर्घकालीन समाधानका निम्ति पहल हुन आवश्यक रहेको कारण भारतभरीका गोर्खाहरूले यसबारे प्रवुद्ध समितिलाई सुझाव पठाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। 

‘सिक्किम राज्यदेखि असमसम्म अनि दार्जिलिङदेखि देहरादुनसम्मका सम्पूर्ण गोर्खाहरूले प्रवुद्ध समितिलाई आ-आफ्नो पक्षबाट सुझावहरू पेश गर्नुपर्छ। किन भने यहीँ सन्धि संशोधन पछि नै भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति छुट्टै राज्यको बाटो पनि खोलिनेछ। यसकारण यो सुनौलो मौका हामीले गुमाउनु हुँदैन’ उनले भने। 

उनले आफु सविधान संशोधन गर्नका निम्ति गठन भएको समितिमा सदस्य भएपनि यसबारे सबै कार्य आफुले गर्न नसकिने भएको कारण जनताको आवाज समितिमा आउनु आवश्यक रहेको डा. लामाको भनाई रहेको छ। ‘हाम्रा नेताहरू सबै मौन छन्। यतिबेला मौका हातमा छ। मौका आएको बेलामा हामी चुपचाप बस्यौँ भने पछि फुर्सदमा पश्चताप गरेर केहि हुँदैन’ डा. लामाले भने। 

उनले आजसम्म भारतीय गोर्खाहरूले प्रवुद्ध समितिमा उक्त भारत नेपाल मैत्री सन्धि सशोधन गर्नलाई कुनै सुझाव नआएको बताउँदै आश्चर्य पनि प्रकट गरे। ‘काम गर्ने समयमा हाम्रा नेताहरूले काम नै गरेको छैन। किन हाम्रा राजनैतिक नेताहरू मौन छन्? यो निकै आश्चर्यको विषय हो’ उनले अझ भने। 

यसक्रममा उनले प्रवुद्ध समितिको बैठकमा संविधान संशोधनका निम्ति दुवै देशबाट काम भइरहेको अनि यसले दुई देश माझको सम्बन्धलाई अझ प्रगाड बनाउने कार्य हुने लामाले दाबी गरे। भारतीय गोर्खाहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्दै आएको समयमा बारम्बार भारत नेपाल मैत्री सन्धिले समस्या उत्पन्न गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको तर त्यहीँ समस्या मानिलिएको संविधान संशोधनका निम्ति भने यताका राजनैतिक दलहरूले भने आवाज उठाएर सुझाव समेत पेश नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भनि डा. लामाले भने। 

‘मैले आफ्नो पक्षबाट काम गरिरहेको छु। समितिको एकजना सदस्य भएको नातामा सबै काम मैले गर्न सक्दिन। यसको निम्ति जनप्रतिनिधीहरूले आवाज उठाएर सकारात्मक सुझावहरू समितिलाई पेश गरे अझ काम गर्न सजिलो हुनेछ’ डा. लामाले भने। 

अहिले जुन प्रकारले दुई देशमाझ सविधान संशोधनलाई लिएर कार्य भइरहेको छ यस्तो मौका भविष्यमा आउन नसक्ने भएको कारण पनि यतिबेला भारतीय गोर्खाहरूले सुझावहरू पेश गर्नुपर्ने अनि यसबारे विशेष जनप्रतिनिधीहरूले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। यसक्रममा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूले समितिलाई सुझाव पेश गर्ने अपिल पनि लामाले गरेका छन्। 

‘गोजमुमो पार्टीका जनप्रतिनिधीहरू पनि यसबेला मौन छन्। सांसद, विधायक, सभासद सबै मौन बसेका छन्। उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हो। यति मात्रै होइन सिक्किम राज्यबाट पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधीहरूले काम गर्नुपर्नेछ’ डा. लामाले अझ भने।