एघार जनजातिको मुद्दा एक कदम अघि छ – जोएल ओराम

Photo: Sunil Prasad

डी.के. वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 4 सितम्बर। गोर्खा समुदाय भित्रका एघारवटा जात गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति केन्द्र सरकारले कार्य गरिरहेको केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओरामले बताएका छन्। ‘एक हजारवटा आवेदनहरूमध्ये 11 वटा जातगोष्ठीको मुद्दा एक पाइला अघि छ’ – मन्त्री जोएल ओरामले भने। उनी आज यहाँको दश माइल फाटकमा भारत उदयद्वारा निर्मित स्वामी विवेकानन्दको पूर्णाङ्ग सालिग अनावरण गर्न आइपुगेका थिए। 

यसै अवसरमा उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एघारवटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा बोलेका हुन्। उनले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा गोर्खा समुदाय भित्रका एघारवटा जातिले जनजातिको मान्यता प्राप्त गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले जनजातिको मुद्दामा केन्द्र सरकार गम्भिर रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आश्वासन सफल हुने जनसाधारणलाई आश्वस्त गराए। 

‘जनजातिको निम्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आश्वासन दिइसकेका छन्। अरू मन्त्रीहरूले आश्वासन दिएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले नै दिएको आश्वासन फरक कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पक्का सफल हुन्छ अनि तपाईँहरूको काम आउँछ’ मन्त्री जोएल ओरामले अझ भने। उनले जनजातिको माग गर्दै सरकारलाई 1 हजारवटा आवेदन आएको अनि उक्त हजारवटा आवेदनहरू मध्ये गोर्खा समुदायभित्रका 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने मुद्दा एक पाइला अघि रहेको दाबी गरे। 

यसक्रममा उनले यस सम्बन्धमा जीटीएका प्रमुख विमल गुरुङसंग बैठक भइसकेको जानकारी गराए। उनले यसैक्रममा एघारवटा जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनका निम्ति भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष अमीत शाहको घरमा एक् बैठक डाकेर संयुक्त सचिव अशोक पाइको नेतृत्वमा बनिएको कमिटीलाई रिपोर्ट बुझाउन निर्देश गरिएको जानकारी गराए। 

अर्कोतिर मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनजातिको निम्ति बङ्गाल सरकारले जुलाई 2015 मा नै केन्द्र सरकारलाई सिफारिस दिइसकेको दावी गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष एनोसदास प्रधानले लगाएको आरोप निराधार रहेको दावी गरे। यसै सम्बन्धमा मन्त्रीसित शनिबार डेलोमा बैठक भएको अनि बैठकअवधि सकारात्मक सङ्केत प्राप्त भएको पनि गिरीले बताएका छन्। 

अर्कोतिर जीटीए प्रमुख विमल गुरूङले आफ्नो सम्बोधनमा जनजातिको मागतर्फ नै सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्याकालभित्र नै गोर्खा जातिको पनि भलाइ हुनुपर्ने बताए। उनले अब गोर्खाहरूलाई पनि दिल्लीले मायाको दृष्टीकोणले हेर्नुपर्ने बताए। उनले अलग राज्यको नाम उल्लेख नगरी भने बङ्गालमा बस्नु असुभ भएको बताए। ‘बङ्गालका तत्कालिन मुख्यमन्त्री ज्योति बासुले यो भूभाग बङ्गालको होइन भनेर स्वेतपत्र जारी गरिसकेका छन्। भाजपाको मेनिफेस्टोको आधारमा हामी केन्द्रको निर्णयको आशामा छौँ’ विमल गुरुङले भने। 

यस क्रममा उनले कालेबुङको अवस्था सोचनीय् रहेको बताउँदै भने, कालेबुङको अवस्था दिनोदिन बिग्रिएर गइरहेको छ '। 

‘हामी टुक्राटुक्रा भएका छौँ। स्वामी विवेकानन्दको सन्देश जाति टुक्राउनेहरूलाई पनि दिनुपर्छ’ गुरुङले अझ भने। यसक्रममा उनले बङ्गाली, माडवाडी, विहारी सबै समुदाय गोर्खा जाति रहेको अनि उनीहरूमाझ नङ्-मासुको सम्बन्ध रहेको भन्दै हाल शरीरको अङ्गलाई नै अलग-अलग गरिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।