गोजमुमोले 28 सितम्बर पहाड बन्द गर्ने नै ... बन्दमा मूसा पनि हिँड्न पाउनेछैन – विमल गुरूङ

डी.के. वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 25 सेप्टेम्बर 2016। आगामी 28 सितम्बर वुधबारका दिन सम्पूर्ण पहाड बन्द हुने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले घोषणा गरेका छन । कालेबुंंगमा आयोजित गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाको सभामा बोल्दै विमल गुरूङले कठोर स्वरमा भने ‘पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार बन्द हुनेछ। बन्दको दिन मुसा पनि हिँड्न पाउँदैन’ । राज्य सरकारले जिटिएलाई चार हजार करोड रूपियाँ दिएको झूटो आरोप रहेको दाबी गर्दै गुरूङले पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार बन्द निश्चित हुने तिनले आज स्पष्ट पारेका हुन्। उनले बन्दलाई खोलाउनका निम्ति यदि पुलिसले बलजफ्ती गरे अनिश्चितकालिन बन्द हुने हुने घोषणा गरेका छन्।
‘बन्दमा कफन बाँधेर निस्किनु। बन्दको समय साइकल पनि चल्दैन, मुसा पनि कुद्न पाउँदैन। यदि पुलिसले बन्द खोल्न जब्बरजस्ती गर्छ भने बन्द अझ जारी रहनेछ अनि यहीँबाट आन्दोलनको सुरूआत हुनेछ’ विमल गुरूङले अझ भने। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी कलकत्ता फर्किएको 24 घण्टा बित्न नपाई आज गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाको साङ्गठनिक सभामा सहभागी बन्न कालेबुङबाट आइपुगेका गोजमुमो अध्यक्ष विमरहल गुरूङ निकै रूष्ठ देखिन्थे। यसक्रममा उनले अहिलेसम्म राज्य सरकारले जीटीएलाई केवल 238 करोड रूपियाँ मात्र प्रदान गरेको पुन जानकारी गराए।
‘राज्य सरकारले 55 करोड, 72 करोड, 45 करोड अनि 42 करोड गरी चारवटा चरणमा जीटीएलाई पैसा दिएको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 18 लाख जनसङ्ख्याका निम्ति उक्त राशी पर्याप्त हुँदै होइन तर यता राज्यले झूटो प्रचार गरिरहेको छ’ गुरूङले अझ भने। यसको अतिरिक्त राज्यले उठान गरेको राशीमध्ये 2 हजार करोड अस्थायी अनि स्थायी कर्मचारीहरूको वेतन रहेको भन्दै सरकारबाट वेतनको रूपमा आउने मासिक 18 करोड रूपियाँलाई पनि जीटीए कोषको रूपमा व्याख्या गरिएको गुरुङले दाबी गरे।
यसरी नै आरआईडीएफबाट जतिपनि कामहरू आउँछ त्यो निश्चित ठाउँको निम्ति पहिले नै तय भएर आउने गरेको अनि जीटीएले केवल उक्त कामको टेण्डर गराउने गरेको गुरुङले जानकारी गराए। ‘केन्द्रको दिने 6 सय करोड रूपियाँ तिमीले दिएको होइन। तिमीलाई केन्द्रको फण्डबारे बोल्ने अधिकार छैन। 18 जुलाई 2012 मा भएको सम्झौताको आधारमा केन्द्रले फण्ड दिएको हो। यसमा तिम्रो अधिकार छैन’ उनले भने। यसक्रममा राज्यले यदि 4 हजार करोड रूपियॉं दिनचाहे खुशीसाथ लिने अनि पहाडमा पर्याप्त विकास गरेर देखाउने वचनबद्धता पनि तिनले जाहेर गरे।
अर्कोतर्फ राज्यले दाबी गरेको हिसाबबारे मुख्य सचिवबाट जानकारी लिन सकिने अथवा आरटीआई गर्न सकिने जानकारी गराँँउदै उनले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा हालैमा राज्यले जीटीएको विभिन्न विभाहरूमा स्पेसल अडिट गराएको भए पनि जीटीएको कुनै गल्ती भेट्न नसकेको दावी पनि गरेका छन्। ‘पैसा दिएर कसैलाई किन्न सक्दैन। कालेबुङबासीलाई किन्न सक्दैन। कालेबुङ यस्तो ठाउँ हो जहॉं 86 को आन्दोलनमा शहीद भएका 12सय मध्ये 80 प्रतिशत शहीद कालेबुङबाट भएको हो। गोर्खा जाति इमान्दार जाति हो। जति पैसा खर्च गर्नसक्छौँ गर। तर गोर्खाले इमान बेच्दैन" तिनले अझै भने।
उनले जनसमर्थन देखाउनु पर्छ भने मेलाग्राउण्डमा लाखौँ मानिसहरू थुपारेर देखाउने अनि गत विधानसभा चुनाउ सरह नगरपालिका चुनाउमा पनि देखाउने भन्दै साम, दाम, दण्ड, भेद सबै लगाएर भएपनि नगरपालिका चुनाउ जित्ने दावी गरे। उनले गोर्खाल्याण्ड राज्य सरकारको निम्ति क्यान्सर सरह रहेको कारण नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई दबाउन सरकारले विभिन्न हतकण्डाहरू अप्नाइरहेको आरोप लगाएका छन्। यसैक्रममा उनले आगामी 2 अक्टोबरपछि गोजमुमोको एउटा प्रतिनिधी टोलि दिल्ली गएर गृहमन्त्रीसॅंग बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए। उक्त बैठकमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन, 11 वटा जातिलाई अनुसूचित जनजातिको मर्यादा अनि पहाडमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय गरी तीनसूत्रीय मागमा चर्चा हुने पनि उनले दाबी गरे। यदि उक्त बैठक सकारात्मक नभए पहाडमा वृहत आन्दोलन हुने अनि यसका निम्ति तयार भएर बस्नुपर्ने गुरूङले आह्वान गरे।
स्मरण रहोस, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले लेप्चा विकास बोर्डको स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जिटिएलाई अहिलेसम्म सरकारले 4 हजार करोड दिएको दाबी गर्दै उक्त पैसाले विकासका कार्यहरू नगरेको आरोप लगाएकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीको आरोप पछि मोर्चा अध्यक्ष गुरूङले जिटिएमा चार हजार करोड रूपियाँ नआएको दाबी गर्दै केवल 238 करोड मात्र आएको स्पष्टिकरण दिएका थिए। यसैक्रममा उनले मुख्यमन्त्रीले आरोपलाई आगामी 27 सितम्बरका दिनसम्ममा पुष्टि गर्न पर्ने अथवा उक्त बयान फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै नत्र 28 सितम्बरको दिन पहाड बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त विवाद वढेर गएको हो। गुरूङले पहाड बन्दको चुनौति दिनसाथै यता पुन: कालेबुङबाट जिटिएमा आएको सम्पूर्ण धनराशीवारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो। जसको कारण आगामी 28 सितम्बरको दिन मोर्चाले डाकेको बन्दलाई फिर्ता लिनसक्ने अनुमान गरिरहेको अवस्थामा आज पुन: पूर्वघोषित बन्दको कार्यक्रमलाई फिर्ता नलिने विमल गुरूङले घोषणा गरेका हुन्।

यता गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले फेसबुक मार्फत आफ्नो वक्तव्यलाई अझ थप पुष्टि गर्दै भनेका छन, " जीटीएक्षेत्रको विकासको निम्ति पश्चिम बंगाल सरकारले चारवर्षको अवधिसम्ममा केवल 238 करोड़ रुपियाँ प्रदान गरेको कुरा सत्-प्रतिशत सत्य हो तर राज्य सरकारले अन्य विभिन्न कोषहरू देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। राज्य सरकारले जीटीएको विकास बजटमा केन्द्रिय राहत कोष( सेन्ट्रल एसिस्टेन्ट फण्ड), नन प्लान बजेट आदिका कोषहरू पनि गाँभेर 4 हजार करोड़ रूपियाँ जीटीएक्षेत्रको विकासको निम्ति जीटीएलाई प्रदान गरिसकिएको छ भन्ने भ्रामक बयान मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दिइराखेका छन् जसको हामी घोर प्रतिवाद जनाउँदै जनतालाई यस विषयमा स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छौं। 2 हजार करोड़ रूपियाँ शिक्षक अनि कर्मचारीहरूको पैसा देखाएर 4 हजार करोड़ विकास कोष दिएको दावी गरिरहेका छन्। के तृणमूल कंग्रेस अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी पहाड़वासीलाई यति मूर्ख ठान्दछन् ?"

तिनले यसबारे निम्न थप जानकारी पनि बिमल गुरुङ अफिसियल पेजमा यसरी लेखेका छन:

प्लान बजेटः-

राज्य सरकारले विकास कोषको नाममा गाभिरहेको नन प्लान बजेट र विकास कोष (डेभलोभमेन्ट फण्ड) को कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। वास्तवमा नन प्लान बजट भनेको विकासकार्यको निम्ति नभएर कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तनाखाको बजेट हो। जीटीएका समग्र प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चोत्तर विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तथा जीटीएक्षेत्रका महाविद्यालयका प्राद्यापकहरूहरूसितै जीटीएभित्रका पे- ब्याण्ड कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने तनाखा नन प्लान बजटभित्र पर्दछ। शिक्षा विभागमामात्रै कूल 18 करोड़ रूपियाँ प्रति महीना नन प्लान बजटअन्तर्गत तनाखा भुक्तान हुने गर्दछ।

उक्त शिक्षक-शिक्षिकाहरू एवं पे ब्याण्ड कर्मचारीहरूलाई तनाखाको रूपमा प्रदान गरिने नन प्लान बजट जीटीएको विकास कोषभित्र पर्दैन र यो राज्य सरकारले तनाखाको रूपमा अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्नुपर्ने कोष हो। तर यसलाई पनि राज्य सरकारले जीटीएको विकास कोषको नाममा गाभ्ने षड़यन्त्र गरिरहेका छन्। राज्य सरकारको यो षड़यन्त्रलाई ध्यान दिने हो भने नन प्लान बजेट अर्थात् शिक्षक एवं पे ब्याण्ड कर्मचारीहरूको तनाखा भुक्तान गर्न पनि राज्य सरकारको इच्छा रहेको छैन र विकास कोषको नाममा एकदिन यो कोष पनि उनीहरूले रोक्न सक्छन्, जसरी विकास कोषको धेरै रकम उनीहरूले अहिलेसम्म जीटीएलाई भुक्तान गरेका छैनन्। राज्य सरकारको उक्त षड़यन्त्रको हामी घोर विरोध गर्दछौं । जीटीए सम्झौताको खेस्रामा पनि राज्य सरकारले नन प्लान बजट अनि एसिशनल नन प्लान बजट भुक्तान गर्ने कुरामा सहमति दिइसकेका छन् ।यदि उनीहरू यो कोष दिन सक्दैनन् भने हामीलाई गोरखाल्याण्ड दिउन्, हामी हाम्रो गोरखाल्याण्डको राजस्वबाट नै उक्त कोष सृष्टि गरेर हामी आफै शिक्षक अनि कर्मचारीहरूको तनाखा भुक्तान गर्नेछौं।

सेन्ट्रल स्कीम (केन्द्रिय परियोजना)–

सेन्ट्रल स्कीम अर्थात् केन्द्रिय परियोजना जीटीए सम्झौता अनि कानून बमोजिम राज्य सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने जीटीएको विकास कोष (डेभलोभमेन्ट फण्ड) मा पनि कुनै सम्बन्ध रहेको छैन तथापि राज्य सरकारले केन्द्रबाट जीटीएलाई प्रदान गरिएको उक्त कोषलाई पनि स्टेट डेभलोभमेन्ट फण्डभित्र गाँभेर गलत प्रचार गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारबाट जीटीएलाई प्राप्त हुने सेन्ट्रल स्कीममा क्रमैले रूरल आरआईडीएफ, एनआरएचएम,पीएमजीएसवाई,एसएसएम लगायत अन्य कतिपय परियोजनाहरू रहेका छन् जसको कोष केन्द्र सरकारले जीटीएलाई प्रदान गर्दछ। तर केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने उक्त कोषलाई पनि मुख्यमन्त्रीले राज्य सरकारको खातामा गाँभेर देखाइरहेका छन् जो सरासर गलत अनि भ्रामक हो।

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको उक्त बयानको पछिल्तिर ठूलो राजनैतिक षड़यन्त्र लुकेको छ। जीटीएमा तथाकथित भ्रष्टाचार देखाएर जनताको सामु हामीलाई बदनाम गरेर आगामी चुनाउमा जनताको मत हत्याउने अनि जीटीएको विकास कोष लुकाएर अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि राज्य सरकारको षड़यन्त्र हो। वास्तवमा गत केही दिनअघिमात्रै जीटीएका समग्र विभागहरूमा राज्य सरकारले अडिट गरिसकेका छन् र उक्त अडिटमा जीटीए भ्रष्टाचार नपाएपछि राज्य सरकारले उक्त षड़यन्त्र शुरू गरेको हो। यदि जीटीएमा भ्रष्टाचार रहेको छ भने, गत केही महीनाअघिमात्रै गरिएको अडिटको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने हामी राज्य सरकारलाई चुनौती दिन्छौं तर षड़यन्त्र गरेर जनतामा भ्रम फैलाउने कार्यलाई जीटीएले कदापि सहन गर्ने छैन।

वास्तवमा राज्य सरकारले विकास कोषको रूपमा अहिलेसम्म दिएको 238 करोड़ रूपियाँमा 2 हजार नन प्लान बजट अर्थात शिक्षक अनि कर्मचारीहरूको तनाखाको पैसा अनि सेन्ट्रल स्कीम फण्ड जोड़ेर नै 4 हजार विकास कोष दिएको दावी गरिरहेका छन् जो सरासर भ्रामक हो।

राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले एकातिर गोरखाहरूको हितैषीको रूपमा देखाउने कार्य गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पीठ पछाड़ि छुरा हान्ने कार्य गरिरहेका छन्। जीटीएको विकास कोषमा षड़यन्त्र गर्ने राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले जलपाइगड़ी जिल्लाको गजोल्डोभा भन्ने स्थलको पर्यटन विकासको निम्ति एउटै परियोजनामा 3 सय करोड़ खर्च गरिरहेका छन्। राज्य सरकारको यो पक्षपाती नीति जनताले बुझ्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी हाम्रा हितैषी होइनन् तर मित्रको भेषमा लुकेका शत्रु हुन्।

डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूको अडिट गरिनुपर्छः-

राज्य सरकारले गोरखाहरूलाई जात-जातमा विभाजन गरी गोरखाल्याण्डको मुद्दा मास्ने अनि गोरखाहरूको जातीय एकता भङ्ग गर्ने षड़यन्त्रस्वरूप गठन गरेको विभिन्न डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूलाई हालसम्ममा 200 करोड़ रूपियाणभन्दा धेर कोष प्रदान गरिसकेको छ। तर यस कोषले केही अधुँरो घर अनि शौचालय निर्माणकार्य बाहेक अन्य केही विकासकार्य अहिलेसम्म भएको छैन। तथापि राज्य सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा केही ध्यान दिएको छैन किनभने बोर्ड गठनको उद्धेश्य जनताको विकास होइन तर गोरखा अनि गोरखाल्याण्डको पतन गर्नु हो। यदि यस्तो होइन भने राज्य सरकारले समग्र डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूलाई प्रदान गरिएको रकममा पनि अडिट गरी उक्त अडिट रिपोर्ट जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि राज्य सरकारले डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूलाई अडिटको घेरोभित्र कदापि हाल्नेछैनन्। किनभने डेभलोभमेन्ट बोर्डमार्फत नै उनले गोरखाल्याण्डको मुद्दालाई कमजोड़ बनाउने सिढ़ी पाइरहेका छन्।

28 सेप्टेम्बर पहाड़ बन्दको आह्वान

हामी राज्य सरकारको उक्त भ्रामक बयान अनि गोरखाहरूप्रति गरिरहेको षड़यन्त्रको घोर विरोध जनाउँदै आगामी 28 सेप्टेम्बरको दिन पहाड बन्दको आह्वान गर्दछौं। शिक्षक-शिक्षिका अनि कर्मचारीहरूको तनाखा साथै केन्द्रिय राहत कोषलाईसमेत राज्यको विकास कोषमा गाँभेर जीटीएको करोड़ौं रूपियाँ विकास कोष हिनामिना गर्न खोज्ने राज्य सरकारको षड़यन्त्रको विरोध अनि दशैंको मुखैसम्ममा पनि चियाश्रमिकहरूको पूजा बोनस निर्धारित हुन नसकेकोमा प्रतिवाद जनाउन पनि हामीले उक्त बन्दको आह्वान गरेका हौं। हरेक बर्ष चियाश्रमिकहरूले पूजा बोनस 20 प्रतिशतको दरले पाइरहेको भएतापनि यसवर्ष केवल 19 प्रतिशत बोनस दिने मालिकपक्षले ढिटपन देखाइरहेको छ त्यसैको प्रतिवाद पनि हो उक्त पहाड़ बन्द। यसोसले समग्र पहाड़वासीले चियाश्रमिकहरूमाथि भइरहेको उक्त शोषण अनि राज्य सरकारको गोरखे सन्तानमाथि गरिरहेको अन्याय अत्याचारको विरोधमा एकजुट भइ उक्त पहाड़ बन्दलाई कठोररूपमा पालन गरिदिने अनि उक्त अन्याय शोषणको विरोधमा हरेक गोरखेले विरोधस्वरूप कालो झण्डा आफ्नो घरागँन अनि क्षेत्रमा लगाइदिने पनि हामी अपील गर्दछौं।

आगामी 28 सेप्टेम्बरको बन्द एकदम कठोररूपले पालन गरिनेछ। उक्त बन्दमा बिहे, मरौं अनि सिकिस्त विरामीहरूलाईमात्रै छुट दिइनेछ भने अन्य सबैलाई पूर्णरूपले ठप्प राखिनेछ। यसोसले समग्र गोरखेहरूले उक्त बन्दलाई सफल बनाउन पूर्ण सहयोग प्रदान गरिदिने पनि हामी अपील गर्दछौं।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गोरखाल्याण्ड राज्य गठन अनि बंगालको पिञ्जड़ाबाट गोरखाहरूको उन्मुक्ति चाहने इमान्दार राजनैतिक दल हो जसले गान्धीवादलाई अघि लगाएर आन्दोलन गरिरहेको छ। हामी हतियीर अनि हिँसामा विश्वास गर्दैनौं, यसैले नै आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बड़ाउन उक्त बन्दको आह्वान गरिएको हो। गोजमुमोको यो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा समग्र स्वाभिमानी गोरखे, गोरखाहरूको भलो चाहने राजनैतिक दल अनि सामाजिक सघं-संस्थाहरूलाई उक्त बन्द सफल तुल्याउन सहयोग गरिदिने आह्वान गर्दछौं।