जीटीएको सम्झौतालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने गोजमुमोको सुझाव ......जीटीए कटेरो हो भने गोर्खाल्याण्ड समृद्ध घर हो – आर मोक्तान

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 17 अगस्त। पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन माथि बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसबारे केन्द्र सरकारलाई उजुरी गर्ने गोजमुमो प्रवक्ता आर. मोक्तानले एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बताएका छन्। 

‘पश्चिम बङ्गाल सरकारले बारम्बार केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन भन्ने आरोप लगाउँने गर्छ। त्यसो हो भने के उनीहरूले जीटीएलाई सहयोग गरिरहेको छ?’ – मोक्तानले प्रश्न गरे। 

पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाल जीटीएको सम्झौता समेतलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै ‘गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन’को साटो उनीहरूले सरकारी पत्रहरूमा समेत केवल ‘गोखा क्षेत्रिय प्रशासन’ लेख्ने गरेको बताए। यसबारे पनि मोर्चाले केन्द्र सरकारलाई उजुरी गर्ने बताएका छन्। 

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हाल जीटीए मराणसन्न अवस्थामा रहेको बताउँदै सम्झौता पत्रहरूमा उल्लेखित विभाग हस्तान्तरण, बजेटको अभाव आदिको कारण जीटीए मराणसन्न अवस्थामा पुगेको मोक्तानले दाबी गरेका छन्। 

‘जीटीएको सम्झौता पत्रमा लेखिएका विभागहरूले राज्य सरकारले अझै हस्तान्तरण गरेको छैन। पर्याप्त बजेट पनि दिएको छैन। बेरोजगारहरूका निम्ति रोजगार दिलाउन कमिटि बसाउन पनि राज्य सरकारले नै दिँदैन। यसकारण जीटीए अहिले मराणसन्न अवस्थामा पुगेको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार राज्य सरकार हो’ आर मोक्तानले भने। 

यसक्रममा उनले त्रिपक्षिय सम्झौताको राज्य सरकारले बारम्बार उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै सरकार आफैले सम्झौता गरेको जीटीएको सम्मान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले गोजमुमो पार्टीले अब केन्द्र सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउने बताउँदै गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति छुट्टै राज्य गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। 

‘जीटीए कटेरो हो भने गोर्खाल्याण्ड एउटा सम्वृद्ध घर हो। हामीलाई समृद्ध घर चाहिएको छ। यसकारण केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्य गठन गरेर अब राज्य सरकारको बारम्बार हुने हस्तक्षेपबाट पनि मुक्ति दिनुपर्छ’ मोक्तानले अझ भने। उनले केन्द्र, राज्य अनि गोजमुमो माझ सम्झौता भएको जीटीएको सम्झौतालाई सम्मान गरेर राज्यबाट भइरहेको हस्तक्षेप विरूद्ध कार्वाही गर्नुपर्ने पनि अपिल गरेका छन्।