जीटीएमा हस्तक्षेपको विरुद्ध मुख्यमन्त्रीलाई विमल गुरूङको पत्र राज्यले नै जीटीएलाई चल्न दिएको छैन – रोशन गिरी

डी.के.वाइबा, कालेबुङ, कालिमन्युज, 29 सितम्बर 2015। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनमा राज्य सरकारले बारम्बार हस्तक्षेप गरेर सुचारु सञ्चालन हुन नसकेको विरुद्धमा जीटीए प्रमुख विमल गुरूङले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई प्रत्राचार गरेका छन्। उक्त कुराको जानकारी गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले दिएका हुन्। जीटीएमा बारम्बार राज्य सरकारले गेरेको हस्तक्षेपको विरुद्ध जीटीएले पठाएको उक्त पत्र सम्भवत अन्तिम हुनसक्ने पनि रोशन गिरीले मन्तव्य जाहेर गरेका छन्। 

छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई चिसो वस्तामा सेलाएर स्वायत्त शासन व्यवस्था भनिएको जीटीए बारम्बार राज्य सरकारले हस्तक्षेपले सञ्चालन हुन नसकेको गोजमुमो पार्टीको आरोप रहेको छ। राज्य सरकारले गरेको हस्तक्षेपको सम्पूर्ण विवरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पठाएको उक्त पत्रबारे जानकारी गराउँदै - ‘अहिलेसम्म हामीले यस्ता धेरै पत्र पठाइसकेका छौँ तर यो पत्र अन्तिम हुनसक्छ। यहॉंदेखि उता हामी गोर्खाल्याण्डकै निम्ति अघि बढ्‌नेछौँ’ रोशन गिरीले भने। 

मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको उक्त पत्रमा जीटीएमा हस्तान्तरण गरेको विभाग, जीटीएको स्वायत्ता, नियुक्तिको अधिकार, जीटीएको अधिकारक्षेत्रमा राज्य सरकारको हस्तक्षेप, जिल्ला प्रशासन र जीटीएलाई समानान्तर अधिकार दिँदाको असुविधा, बोर्ड गठनबारे अन्योलता लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ गिरीले अझ जानकारी दिएका छन्। यसैले यस पत्राचारलाई मोर्चाले अन्तिम बताउँदै मङ्‌गलबार मेलाग्राउण्डमा सम्पन्न हुने जनसभामा मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङको घोषणा अनुरूप मोर्चाले नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ। यद्यपी अहिले नै मोर्चाले जीटीए भने नछोड्‌ने पक्षमा देखिएको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बढाउन जीटीए छोड्नुपर्ने सबैले बताइरहेको अवस्थामा गिरीले भने –‘‘जीटीए छोड्‌ने, नछोड्‌ने भन्नेकुरा समयले बताउँछ। जीटीए छोडेपनि नछोडेपनि हामी अलग राज्यको निम्ति अघि बढ्‌नेछौँ’।

यसक्रममा कालेबुङमा विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जीटीएमा सरकारको हस्तक्षेप नभएर मोर्चा आफैले चलाउन नजानेको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्‌। ‘जीटीए चलाउन नजानेको होइन जीटीएमा भएका अधिकारहरू प्रदान नगरिेएको हो। विधायक जीटीएका प्रतिनिधि होइनन्‌, उनले गलत प्रचार गर्नु हुँदैन’ – रोशन गिरीले डा छेत्रीको आरोपलाई खण्डन गर्दै भने। यसक्रममा त्रिलोक देवान जीटीएको प्रमुख सल्लाह्कार हुँदा हुँदै उनलले उल्टा जीटीएलाई उचित सल्लाह दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। यसअवधि उनले जीटीएमा भइरहेको भ्रष्टचारको मुद्दा पनि गलत रहेको दाबी गर्न चुकेनन्। उनले जीटीएमा भ्रष्टचार भएको छ भने पश्चिम बङ्‌गाल सरकारले जीटीएको अडिट गरोस्‌ भन्दै डा. छेत्री अनि राज्यलाई चेताउनी दिएका छन्। ‘त्यसै आरोप लगाएर हुँदैन, प्रमाणित गर्नुपर्छ’ रोशन गिरीले डा. हर्कबहादुर छेत्री प्रति कटाक्ष गर्दै भने।

यसक्रममा गोजमुमो अध्यक्ष रामो व्यक्ति भए पनि उनका वरिपरी बस्ने व्यक्तिहरू राम्रा छैनन् भन्ने डा हर्कबहादुर छेत्री अनि त्रिलोक देवानको संयुक्त वयानप्रति जवाबमा ‘हामीले के गलत सल्लाह दियौँ र के गलत निर्णय भयो?’ भनि उल्टै प्रश्न तेर्साएका छन्। यसक्रममा उनले उल्टै दुवैलाई प्रश्न गर्दै ‘जीटीएमा भइरहेको हस्तक्षेप अनि अलग राज्यको मागमा विधानसभामा आवाज उठाउँदै राजीनामा गराउने निर्णय के गलत हो?’ भने।

राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई गरिएको पत्राचार सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै उनले भनेअनुसार जीटीए चल्न नदिनमा बङ्‌गाल सरकारको हात छ। जीटीए स्वायत्त प्रशासन हो। यसलाई नियम कानुन बनाउने अनि क्षमताअनुसार काम गर्ने अधिकार छ तर राज्य सरकारको हस्तक्षेप अध्याधिक भइसकेको गिरीले बताए। उनले जीटीएमा एसएससी लागु हुनपर्ने हो भन्दै 600 भन्दा धेर शिक्षक-शिक्षिकाको पद् रिक्त रहेको जानकारी गराए। तथापी एसएससी लागु नहुँदा उक्त पदहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको तिनले दाबी गरे। कलेज सर्विस कसमिशन लागु गर्नुपर्ने हो। 

ग्रुप बी, सी अनि डी का कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सवअर्डिनेट सेलेक्सन बोर्ड बनाइनुपर्ने हो। तर राज्य सरकारले यी कुनैपनि एकाईँ गठन नगरेको गिरीले आरोप लगाए। जीटीए सम्झौता अनुसार जीटीएमा 34 वटा डिपार्टमेन्ट अनि 59 वटा सब्जेक्ट पर्छ।

जीटीए अस्तिवमा आएको तीन वर्ष भइसक्यो तर धेरैवटा विभाग हस्तान्तरण नभएको गिरीले दाबी गरे। दिइएका धेरजसो विभागहरूमा पनि जिल्ला प्रशासन र जीटीएको समानान्तार अधिकार भएका कारण असुविधा उत्पन्न भएको भन्दै गिरीले जीटीएले यहॉंका बेरोजगारहरूलाई रोगजार पनि प्रदान गर्न नसकिरहेको अनि पूर्वाधारहरूको निर्माण पनि गर्न नसकिरहेको बताए। 

उनले पीडब्ल्यूडी, पञ्चायत, अग्मिशमन अनि आपतकालीन सेवा, आई एण्ड सीए अनि कोअपरेटिभ्स जस्ता विभागहरू अझपनि जिल्ला प्रशासनको नियन्त्रणमा छ। खाद्य सर्वराह विभाग, आपकारी विभाग, लटरिज जस्ता विभाग अनि क्षमताहरू जीटीएलाई दिइएको छैन। ब्लक डेभ्लप्मेन्ट अफिसरलाई जीटीए डेभ्लप्मेन्ट अफिसर भनेर जीटीएमा अन्तर्भुक्त गर्ने तय थियो तर त्यो पनि नभएको गिरीले बताए। उक्त सम्पूर्ण विषयहरूमा भोलिको जनसभाबाट खुलस्त पार्ने अनि भविष्यको कार्यक्रम अध्यक्ष विमल गुरूङले घोषणा गर्ने तिनले जानकारी दिएका छन्।