जीटीए क्षेत्रका वनवासीहरू पर्चा पट्टा पाउनबाट वञ्चित

डी.के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 14 सितम्बर। बनवस्तीमा वसोवास गर्ने मानिसहरूलाई पर्चा पट्टा दिनुपर्ने कानून बनिए पनि दार्जीलिङ पहाडका वनवासीहरू उक्त अधिकारबाट वञ्चित बनिरहेका छन्। 

यसै सन्दर्भमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका महासचिव लिला गुरूङले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राज्य सरकारले पक्षपात नीति अप्नाएको आरोप लगाएका छन्। उनले पश्चिम बङ्‌गाल वन कानून 2006 अन्तर्गत वनबासीहरूको पक्षमा राज्य सरकारद्वारा अधिसूचना जारी गरियो तर, त्यस अधिसूचनाको आधारमा राज्यका वनबासीहरूले आफ्नो जमीनको मालिकाना हक पाउने आजसम्म नपाएको आरोप लगाएका छन्। 

यता सोही अधिसूचनाकै आधारमा जलपागुढी जिल्लाको अलिपुरद्वारमा वसोवास गर्ने वनबासीहरूले आफ्नो जमीनको पर्चा पट्टाको निम्ति जमीन नाप्ने काम पूर्ण भइसकेको जानकारी गराए। यद्यपी यता जीटीए क्षेत्रमा भने कुनै पहल नभएको लिला गुरूङले अझ आरोप लगाएका छन्‌। 

उनले एउटै राज्यका वासिन्दहरूलाई यसरी भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै जीटीए क्षेत्रका 165 वटा वनबस्तीमा पर्चा-पट्टा दिलाउने दिशामा सरकार मौन छ भने। सोही विषयमा अर्गनाइजेसनका केन्द्रिय प्रतिनिधि टोलीले आईतबार पातलेबासस्थित मोर्चा पार्टी कार्यालयमा जीटीए प्रमुख विमल गुरूङसित भेट गरेका छन्‌। यस भेटमा गुरूङलाई वनबासीहरूले आफ्नो समस्या राखेको लीला गुरूङले जानकारी दिएका छन्‌। 

उनले ताउजी विभाग जीटीएमा हस्तान्तरित विभाग भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको रहेको बताए। वास्तवमा पश्चिम बङ्‌गालको ट्राइबल डिपार्टमेन्ट ताउजी विभागको नुडल एजेन्सी हुनुपर्ने हो। तर राज्यमा ताउजीको सम्पूर्ण जिम्मा भूमि औ भूमिसुधार विभागलाई दिएको छ। यसैले भूमि औ भूमि सुधार विभाग जीटीएमा हस्तान्तरित विभाग भएका कारण जीटीए क्षेत्रमा वनबासीहरू पर्चा-पट्टा पाउनबाट विमुख हुन परिरहेका छन” लीला गुरुङले भने। 

यसबारे जीटीए प्रमुखलाई अवगत गराए पछि तिनले वनबासीहरूको माग जायज रहेका कारण आगामी 20 सितम्बरका दिन सासंद एसएस अहलुवालियाको उपस्थितिमा जीटीए प्रमुखले अर्गनाइसेनका प्रतिनिधिहरूसित भेट गर्ने भएका जानकारी पनि महासचिव गुरूङले दिएका छन्।