30 अप्रेल ‘कालो दिवस’ हो : सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण मञ्च

डी.के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 8 अप्रेल 2015। सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण  मञ्चले आगमी 30 अप्रेलको दिनलाई ‘कालो दिवस’को रूपमा पालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आज यहाँको थाना डाँडा स्थित शशीभूषण स्मृति कन्फरेन्स हलमा एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मञ्चका उपाध्यक्ष डा. गोकूल सिन्हा अनि महासचिव शंखरहाङ सुब्बाले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

भारत सरकारले दार्जीलिङ पहाडका जनताको जनमत सङ्ग्रह नगरी एब्जर्भ एक्ट अनुरूप 30 अप्रेल 1954 को दिन बङ्गालमा अन्तरभुक्ति गरेको कारण नै उक्त दिनलाई ‘कालो दिवस’ भनि पालन गर्ने भएको सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण  मञ्चका उपाध्यक्ष डा. गोकूल सिन्हाले बताए। यसबारे दार्जीलिङ पहाडका जनताले पनि वास्तविक तथ्यलाई बुझेर उक्त दिनलाई ‘कालो दिवस’को रूपमा पालन गर्दै कालो झण्डा अथवा कालो पट्टी बाँधेर सांकेतिक बिरोध गर्ने आह्वान गरेको छ। यसको निम्ति सम्पूर्ण चालकवर्ग, विद्यार्थीवर्ग, कर्मचारीवर्ग आदिले आ-आफ्नो तहमा कालो पट्टि बाँधेर 30 अप्रेललाई कालो दिवसको रूपमा पालन गरौँ भनि सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण  मञ्चले आह्वान गरेको छ।

‘30 अप्रेल 1954 को दिन दार्जीलिङ पहाडका जनताको जनमत सङ्ग्रह नगरी यस भू-भागलाई बङ्गालमा एब्जर्भ गरिएको हो। भारतको संविधानले हामीलाई न्याय दिएको छैन। दार्जीलिङ पहाडका मानिसहरूको जनमत नलिइ यस भूभागलाई बङ्गालमा गाभ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसैकारण हामी यस दिनलाई कालो दिवसको रूपमा पालन गर्ने आह्वान गर्छौँ’ मञ्चका उपाध्यक्ष डा. गोकूल सिन्हाले भने।

दार्जीलिङ पहाड अनि डुवर्सका भू-भाग बङ्गालको कहिल्यै नभएको बताउँदै यसबारे यहाँका जनतालाई सही जानकारी प्रदान नगरिएको पनि मञ्चले दाबी गरेको छ। “हामी भू-भाग सँगै आएका हौँ भन्ने दाबी गर्छौँ तर कहाँबाट आएका हौँ भन्ने जनतालाई राम्रोसँग जानकारी नै छैन। यो भू-भाग सिक्किमको हो अनि हामी सिक्किमको भू-भाग सँगै आएका हौँ। तर, भारत सरकारले जनमत सङ्ग्रह नगरी बङ्गालमा गाभेर हाम्रो भविष्य नै अँध्यारो बनाएको छ। यसै दिनलाई कालो दिवास मनाउँने सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण  मञ्चले घोषणा गरेको हो’ डा. गोकूल सिन्हाले अझ भने। भारत सरकारले दार्जीलिङ पहाडको जनताका जनमत नलिइ बङ्गालमा गाभेको दिनलाई प्रतिवाद गर्दै अब संविधानले यहाँका जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पनि मञ्चले माग गरेको छ।

यता ससै सन्दर्भमा बोल्दै मञ्चका महासचिव शंखरहाङ सुब्बाले पनि दार्जीलिङ पहाडका जनताको भारत सरकारले पहिला  बङ्गालमा गाभ्न अघि जनमत लिनु आवश्यक थियो भनि बताए। पहाडका जनताको जनमत लिएर नै बङ्गालमा गाभेको भए केही नहुने बताउँदै यहाँ जनमत नलिएर अन्याय गरिएको पनि तिनले दाबी गरे। यसैकारण मञ्जले अब यसलाई संवैधानिक रूपमा समाधान गर्नको निम्ति पहल गरिरहेको बताउँदै आगमी दिनको युद्ध संवैधानिक अनि बौद्धिक हुनपर्छ भनि बताए। यसैक्रममा सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण  मञ्चले सिक्किम दार्जीलिङ पुन: एक गर्नु पर्छ भनि प्रश्न गर्दा पहिला भूमीको समस्या समाधान भए पछि अन्य बिकल्पहरू खुल्ला रहेको बताए।