
गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य बुझ्ने कमिटि होइन गोर्खाल्याण्डको बील पेश गर्नुपर्थ्यो भन्ने बिभिन्न दलहरूको भनाई
संसदमा चुनाव जितेर पुगेपछि अहिलेसम्म क्षेत्रका समस्याबरे आवाज नउठाएर मौनता साँचेर बसेका सांसदले मोर्चाको धर्ना प्रदर्शनको अन्तिम दिन संसदमा पहिलो पल्ट सम्बोधन गर्नाले कतै यो सुनियोजित कार्य त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि बिपक्षी पार्टीहरूले गरिरहेको छ।
बजेट सत्रको अवसरमा उनले आफ्नो दिर्घदिनको मौनता तोड्दै लगभग 15 मिनटको सम्बोधनमा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको औचित्य जाँच गर्न कमिटि गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाए पछि विशेष गरेर गोजमुमो पार्टी शिविरमा एउटा ठूलो राहत मिलेको छ। मोर्चा शिविरमा संसदमा सांसदको बयानले केही समय सिमासम्म राहत मिले पनि यता पहाडका बिपक्षी राजनैतिक दलहरू भने उनको आलोचना गर्न पछि परेनन्।
भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रेभ. डा. एनोसदास प्रधानले एक प्रेस बिज्ञाप्ति जारी गरेर सांसद एस.एस आहलुवालीयाले सदनमा उठाएको मुद्दाबारे भागोपले सराहना गर्छ भनि बताएका छन्।
“दार्जीलिङ् डुवर्सका जनताको आकंक्षाबारे एस.एस. आहलुवालीयाले सदनमा आवाज उठाएको कार्यलाई भागोपले सराहना गर्दछ’ प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ डुवर्सका बासिन्दालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तै व्यवहार गर्ने गरेको कुरोलाई सांसदले संसदमा सही कुरा उठाएको पनि उक्त प्रेस बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ। भागोपले सांसद आहलुवालीयाले सदनमा उठाएको मुद्दालाई स्वागत गरे पनि संगसंगै आलोचना पनि गरेको छ।
सांसद आहलुवालीयाले सम्पूर्ण गोर्खाहरूका एकमात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आकंक्षालाई उठान गर्नको साटो क्षेत्रको बिकासका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरेको उनको बयानबाट स्पष्ट बनेको बताउँदै “गोर्खाल्याण्डको मुद्दा भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षाको माग हो, आर्थिक समस्याको मुद्दा होइन” भनि भागोप राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रधानले दाबी गरेका छन्।
सांसदले गोर्खाहरू कसरी देशभरी अवहेलित बनेका छन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग भन्न सकेनन् भन्ने दाबी गर्दै भारत सरकारलाई गोर्खाल्याण्डको विषयमा राम्रो ज्ञान भएको कारण अब कुनै कमिटि गठन गर्नको साटो भारतीय संविधानको धारा 3 अनुरूप छुट्टै राज्य गठन गर्नुपर्छ भनि भागोप अध्यक्ष प्रधानले माग गरेका छन्।
यता, सांसद अहलुवालियाले संसदमा दिएको वक्तव्यबारे प्रश्न गर्दा अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले संसदमा सांसदले क्षेत्रको समस्याबारे आवाज उठाउँनु स्वागत योग्य हो भने। जनताले उनलाई संसदमा क्षेत्रको समस्याबारे आवाज उठाउनुपर्छ भनेर नै चुनावमा जिताएर पठाएको बताउँदै यद्यपी उनले जनाकांक्षा अनुरूप सदनमा आवाज नउठाएको आरोप लगाए।&
‘संसदमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठायो भनेर यहाँ जसरी हल्ला फैलाउने काम भइरहेको छ त्यो एकदमै झूटो हो। किनभने उनले संसदमा सोझै अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हनुपर्छ भनेका छैनन्” – प्रताप खातीले स्पष्ट भने। सांसद आहलुवालीयाले गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँनुको साटो दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधान गर्नका निम्ति एउटा कमिटी बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको बताउँदै यसले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन हुनेछ भनेर दाबी गर्न नसकिने बताए।
‘संसदमा गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझ्न कमिटि गठन गर्नुपर्छ भने। त्यो कमिटि बनिने हो होइन स्पष्ट छैन। कमिटि नै भए पनि यसले गोर्खाल्याण्ड बनाउँनुपर्छ भन्ने के ग्यारेण्टि छ ?” खातीले प्रश्न तेर्साए।
यसैक्रममा उनले मोर्चालाई चुनौति दिँदै भने सांसद आहलुवालीयाले सदनमा उठाएको जनजातिको मुद्दा, स्मार्ट कोरिडोर, केन्द्रिय विश्वविद्यालय, आदि समस्याहरूबारे स्वागत गर्दै उक्त समस्याहरू छुट्टै राज्य गठन पछि स्वत समाधान हुने दाबी गरे।
अर्कोतिर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टीका कालेबुङ आञ्चलिक समितिका सचिव मोहन पौड्यालले भने सासंदले गोर्खाल्याण्डको मागलाई सदनमा उठायो भनेर हर्ष मनाउँने आवश्यकता छैन। ‘केन्द्रमा पूर्ण बहुमतमा भाजपाको सरकार छ। यस्तो अवस्थामा गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य जाँच्ने कमिटि होइन तर सांसदले गोर्खाल्याण्डकै बील ल्याउँनुपर्ने हो। जनताले पनि यहीँ अपेक्षा साँचेका छन्। यसर्थ कमिटिको कुरा गर्दा खुशी नभएकै राम्रो हो” मोहन पौड्यालले भने।
संसदमा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाएर मोर्चालाई खुशी राख्दै भाजपाले 2016को बङ्गालमा हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेको पनि क्रामाकपा प्रवक्ता पौड्यालले आरोप लगाए। यदि सांसदले चुनावलाई नै ध्यानमा राखेर गोर्खाल्याण्डको कुरा गरेको हो भने यो अझ दुर्भाग्य हुने पनि दाबी गरे।
यता पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङले सांसद आहलुवालीयाले सदनमा उठाएको मुद्दालाई सराहनीय हो भनि बताए। ‘हामीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा सदनमा उठाउनलाई मात्र होइन यो मुद्दालाई पार लगाउन पनि समर्थन गरेका हौँ’ प्रविण गुरूङले भने।
यसैक्रममा उनले मोर्चालाई चुनौति दिँदै भने सांसद आहलुवालीयाले सदनमा उठाएको जनजातिको मुद्दा, स्मार्ट कोरिडोर, केन्द्रिय विश्वविद्यालय, आदि समस्याहरूबारे स्वागत गर्दै उक्त समस्याहरू छुट्टै राज्य गठन पछि स्वत समाधान हुने दाबी गरे।
अर्कोतिर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टीका कालेबुङ आञ्चलिक समितिका सचिव मोहन पौड्यालले भने सासंदले गोर्खाल्याण्डको मागलाई सदनमा उठायो भनेर हर्ष मनाउँने आवश्यकता छैन। ‘केन्द्रमा पूर्ण बहुमतमा भाजपाको सरकार छ। यस्तो अवस्थामा गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य जाँच्ने कमिटि होइन तर सांसदले गोर्खाल्याण्डकै बील ल्याउँनुपर्ने हो। जनताले पनि यहीँ अपेक्षा साँचेका छन्। यसर्थ कमिटिको कुरा गर्दा खुशी नभएकै राम्रो हो” मोहन पौड्यालले भने।
संसदमा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाएर मोर्चालाई खुशी राख्दै भाजपाले 2016को बङ्गालमा हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेको पनि क्रामाकपा प्रवक्ता पौड्यालले आरोप लगाए। यदि सांसदले चुनावलाई नै ध्यानमा राखेर गोर्खाल्याण्डको कुरा गरेको हो भने यो अझ दुर्भाग्य हुने पनि दाबी गरे।
यता पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङले सांसद आहलुवालीयाले सदनमा उठाएको मुद्दालाई सराहनीय हो भनि बताए। ‘हामीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा सदनमा उठाउनलाई मात्र होइन यो मुद्दालाई पार लगाउन पनि समर्थन गरेका हौँ’ प्रविण गुरूङले भने।
0 Response to "गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य बुझ्ने कमिटि होइन गोर्खाल्याण्डको बील पेश गर्नुपर्थ्यो भन्ने बिभिन्न दलहरूको भनाई"
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.