‘कमिटि’हरूमा कैद गोर्खाल्याण्डको मुद्दा

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 25 नोभेम्बर। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कमिटिहरूमा कैद बनिरहेको छ। यसपल्ट जीटीए टोलीलाई केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिहले गोर्खाल्याण्डको निम्ति कमिटि गठन गरिदिने आश्वासनले अझ मुद्दा ‘कमिटि’हरूकै माखेसाङ्लोमा अल्झेर बस्ने छाँट देखा परेको छ। किन भने यस अघि पनि सरकारले गठन गरेको कमिटिहरूको रिपोर्टले कुनै पार पाउन सकेको छैन।

दार्जीलिङ पहाडमा घरी घरी गाडे घाऊ सरह बल्झिरहने गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई केन्द्र अनि राज्य सरकारले थान्को लगाउन घरी घरी बिभिन्न योजनाहरू बनाएर जनतालाई हावा मिठाई खुवाउँदै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यसपल्ट पुन: दार्जीलिङका जनताले गोर्खाल्याण्डको नाउँमा हावा मिठाई मात्रै पाउँने छाँट देखा परेको छ।

गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) पार्टीको एकक्षत्र 21 वर्षे शाषणमा राज्य गठनको सम्भावना नबने पछि दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) नयाँ राजनैतिक शक्तिको रूपमा जन्मिएको थियो।

दार्जीलिङ पहाडमा नयाँ राजनैतिक पार्टीको रूपमा जन्मिएको गोजमुमो पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई पार लगाउँन आन्दोलन गरे पनि उक्त आन्दोलनले छुट्टै राज्यको सट्टा एउटा सानो व्यवस्था जीटीए मात्रै ल्याउन सकेको थियो। राज्य भित्रको राज्य भनेर दाबी गरिएको जीटीए पनि गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत राज्य सरकारले बिभाग नदिएको र हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासोहरूमा नै समय बितिरहेको छ। जसको कारण मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेको ‘स्वीजरल्याण्ड’ बन्न सकेको छ न त जीटीए प्रशासनले बिकासको खोला बगाउँछु भनेर बिकासको खोला नै बगाउँन सकेको छ। यस्तो अवस्थामा पुन: दार्जीलिङ पहाडका जनताले छुट्टै राज्यको चाह बोकिरहेको अवस्थामा गोजमुमो पार्टीले दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई दबाव दिँदै गोर्खाल्याण्डको मागमा धर्ना प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेघरी उक्त धर्नाकाई स्थगित राख्ने घोषणा गरेको छ।

केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिहले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति ‘कमिटि’ गठन गर्ने आश्वासन गोजमुमो टोलीलाई दिएको कारण उक्त दिल्लीको धर्ना प्रदर्शन कार्यक्रमलाई रद्द गरिएको हो। यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिहले आश्वासन दिएको ‘कमिटि’ गठन हुने हो होइन तर गोर्खाल्याण्ड गठनको मुद्दा भने कमेटीहरूकै माखे साङ्लोमा अल्झिने भएको छ। किन भने आजसम्म सरकारले गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे गरेको बाचाहरू पूरा गरेको छैन भने यसपल्ट पनि पुरा गर्छ भनि विश्वास गर्न सकिँदैन।

यसको निम्ति सम्झौता पत्रमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई समेत सरकारले पालन नगरेको हाम्रो अघि नै छ। गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई चिसो बस्तामा हाल्दै सरकारले तराई डुवर्सको मौजा अन्तरभुक्तिको निम्ति ‘हाई पावर कमिटि’ गठन गर्ने जीटीएको सम्झौता पत्रमा नै स्पष्ट लेखिएको छ। तर जीटीएको सम्झौता पछि चुनाव भएर गणतान्त्रिक पद्धति अनुरूप गठन हुँदा समेत यता हाई पावर कमिटिले सिफारिस गरेको मौजा जीटीएमा आधिकारिक गठन भएको छैन।

यति मात्र होइन हाई पावर कमिटिको रिपोर्टलाई पुन: देखरेख गर्नको निम्ति गठन गरिएको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटिको पनि आजसम्म आत्तो पत्तो छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिहले आश्वाशन दिएको ‘कमिटि’ले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाए पार लगाउला भन्न निकै गाह्रो मात्र होइन झिनो आशा समेत देखिँदैन।