सरकारी शिक्षकवर्गले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने आरटीआईको खुलासा
शिक्षा बिभागलाई सोधेको प्रश्नहरूबारे जवाब दिदै पूर्ण सरकारी बिद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकवर्गले सक्रिय सामाजिक अनि राजनैतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ। अहिलेसम्म पश्चिम बङगाल राज्यका सरकारी शिक्षकवर्गले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिँदै आईरहेका छन। यस बिषयमा सरकारी नियम के छ ? भनि शर्माले सूचनाको अधिकार मार्फत जवाब मागेका थिए।
उक्त प्रश्नको जवाबमा बिभागले सरकारी शिक्षकवर्गले राजनीतिमा भाग लिन नसक्ने सरकारी आदेश सङ्ख्या 187-SE(law)/S/1A-01/09 मा उल्लेख रहेको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपी गैरसरकारी बिद्यालयका शिक्षकवर्गले भने राजनीतिमा भाग लिन सक्ने पनि यसै सूचनाको अधिकार मार्फत जवाब दिएको छ। सोहीक्रममा बिद्यालय कर्तृपक्षले वसुल गर्ने स्कूल फिसबारे सोधेको प्रश्नमा बिभागले जवाब दिदै कुनै पनि सरकारी बिद्यालयहरूले मनपरी फिस लिन नपाउने नियम बताएको छ।
कुनै पनि विद्यार्थीवर्गले प्राथमिक शिक्षा पुरा नगरेसम्म बिद्यालयले मनपरी फिस लिन नसक्ने अनि यदि बिद्यालयले फिस लिएको खण्डमा अधिकतम 240 रुपिया मात्र लिनसक्ने बिभागले अगावै सरकारी आदेश जारी गरिसकेको बताएको छ। यसका साथै यदि आर्थीक रूपले कमजोड भएका विद्यार्थीवर्गले उक्त रकम पनि तिर्न असमर्थ बनेको खण्डमा बिद्यालय सञ्चालन समितिले माफ गर्नुपर्ने सरकारी आदेशबारे पनि उल्लेख गरेको छ। सोहीक्रममा शिशिर कुमार शर्माले गैरसरकारी बिद्यालयहरूमा सरकारको छैटौँ वेतन आयोग लागु हुने नियम छ छैन भनि सोधेको प्रश्नको जवाबमा उक्त छैटौँ वेतन आयोगको नियम गैरसरकारी बिद्यालयहरूमा पनि लागु हुने बताएको छ।
यता सूचनाको अधिकार मार्फत बिभागले दिएको जवाब पछि बोल्दै शिशिर कुमार शर्माले दार्जीलिङ पहाडका बिद्यार्थीहरूलाई सरकारी शिक्षकवर्गले नै ट्युशन पढाउँने गरिरहेको अनि उक्त कार्य सरकारको नियम अनुरूप गलत हो भने।
यसैक्रममा तिनले पहाडमा अभिभावकवर्गले आफ्ना नानीहरूलाई बिद्यालयकै शिक्षकवर्गकोमा ट्युशन पढाउँन चाहने गरेको बताउँदै यसले वास्तवमा विद्यार्थीवर्गमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बताएका छन। “बिद्यालयकै शिक्षकवर्गकोमा ट्युशन पडाउँनु गलत हो। आफ्ना ट्युशन पढ्ने नानीहरूलाई शिक्षकवर्गले परिक्षामा सहजै पास गर्ने गर्छन। यसले वास्तवमा विद्यार्थीहरूलाई पड्नपर्ने कर्तब्यबाट टाडा पुर्याउँदैछ। जसको कारण पछी बोर्ड परिक्षाहरूमा उनीहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्दैनन्” शिशिर कुमार शर्माले भने।
0 Response to "सरकारी शिक्षकवर्गले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने आरटीआईको खुलासा"
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.