आम बजेट २०१४-१५ को विशेषता
पीआइबी, गान्तोक : वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले आज संसदमा २०१४-१५ को आम बजेटमा वेतनभोगी वर्गलाई करमा छूट, बचतको सीमा बढाउने, महिला अनि बाल-बालिकाको सुविधामाथि विशेष बल, विश्व स्तरीय शहरहरूको निर्माण, वरिष्ठ नागरिहरूको कल्याण अनि प्रधानमन्त्रीको ड्रीम प्रोजेक्ट गङ्गाको धारालाई अविरल बनाउनका लागि विशेष बजेट प्रावधान जस्ता अनेकौं महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे। बजेटमा लगभग हरेक वर्गलाई ध्यानमा राख्दै राजकोषीय घाटा कम्ति गर्न तथा देशको आर्थिक वृद्धिलाई पुनः पटरीमा दौडाउनका साथै देशको आन्तरिक अनि सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरेका छन्। बजेटको मुख्य विशेषता निम्न प्रकार छन् ः
- व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा दुइ लाखबाट बढाएर अढाई लाख बनाइयो।
- वरिष्ठ नागरिकहरूका लागि आयकर छूटको सीमा अढाई लाखबाट बढाएर तीन लाख बनाइयो।
- धारा ८० सी अन्तर्गत निवेशको सीमा एक लाखबाट बढाएर डेढ लाख रुपियाँ बनाइयो।
- आवास ऋणमाथि ब्याज कटौती सीमा डेढ लाखबाट बढाएर दुइ लाख रुपियाँ बनाइयो।
- लघु उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि वर्षमा २५ करोडभन्दा धेरै निवेशमाथि १५ प्रतिशत निवेश भत्ता प्रस्तावित।
- विश्व स्तरको स्मार्ट शहरका लागि ७० अरब ६० करोड रुपियाँको दरबन्दी।
- धार्मिक शहरहरूको निम्ति ‘प्रसाद’ अनि विरासत शहरका लागि ‘हृदय’ -को शुभारम्भ।
- पाँचवटा पर्यटन क्षेत्र बनाउनका लागि ५ सय करोड रुपियाँको प्रावधान।
- महिला अनि बाल विकासमाथि विशेष बल।
- ‘छोरी बचाऔं, छोरीलाई पढाऔं’ योजना शुरु गर्ने प्रस्ताव।
- सरकारी सडक परिवहनमा महिला सुरक्षाका लागि ५० करोड रुपियाँको प्रावधान।
- ठूला शहरहरूमा महिलाहरूको सुरक्षा बढाउन १५० करोड रुपियाँ खर्च गरिने।
- स्त्री-पुरुष भेदभाव हटाउनका लागि स्कूले पाठ्यक्रममा विशेष अध्याय सामेल गरिने।
- वरिष्ठ नागरिहरूको कल्याणमाथि विशेष बल।
- वरिष्ठ पेन्सन बीमा योजना सीमित अवधिका लागि पुनः शुरु गर्ने प्रस्ताव।
- कर्मचारी भविष्य निधिका सदस्यको निम्ति न्यूनतम मासिक पेन्सन एक हजार रुपियाँ।
- राजकोषीय घाटा सकल घरेलु उत्पादको ४.१ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य।
- जम्मू-कश्मीरमा विश्व स्तरीय खेल स्टेडियमको निम्ति २ सय करोड रुपियाँ।
- मणिपुरमा खेल विश्वविद्यालय निर्माणका लागि १०० करोड रुपियाँ।
- खेलहरू प्रोत्साहित गर्न एक सय करोड रुपियाँको प्रारम्भिक दरबन्दीका साथ युवा नेतृत्त्व कार्यक्रम शुरु गरिने।
- वर्ष २०२२ सम्म सबैका लागि आवासको लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय आवास ब्याङ्कको निम्ति ४० अरब रुपियाँको प्रावधान।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित गर्न अनेकौं उपायको घोषणा।
- नियन्त्रित रक्षा उत्पादनमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको सीमा ४९ प्रतिशत।
- श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशनको शुरुवात।
- प्रत्येक घरमा २४ घण्टा बिजुलीका लागि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनाका लागि पाँच सय करोड रुपियाँ।
- देशको एकताका प्रतीक सरदार पटेलको विशाल मूर्तिका लागि २०० करोड रुपियाँ।
- अनुसूचित जाति कल्याण योजनाका लागि ५०, ५४८ करोड रुपियाँ।
- अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाका लागि ३२,३८७ करोड रुपियाँ।
- हरेक भारतीयलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउनका लागि ‘डिजिटल इण्डिया’ कार्यक्रम।
- विविध प्रकारको कौशल कार्यक्रमका लागि ‘स्कील इण्डिया’ कार्यक्रमको घोषणा।
- नौवटा हवाई अड्डामा चरणबद्ध तरिकाले ‘ई-भिजा’ शुरु गरिने।
- कृषकहरूका लागि एक हजार करोड रुपियाँको प्रावधानका साथ प्रधानमन्त्री कृषि सञ्चयी योजना।
- बनारसमा हत्कर्घा व्यापार सुविधा केन्द्र अनि शिल्प सङ्ग्रहालय।
- पूर्वोत्तरमा रेल सम्पर्क बढाउनका लागि एक हजार करोड रुपियाँ।
- समन्वित गङ्गा संरक्षण मिशन ‘नमामि गङ्गे’ -का लागि २० अरब ३० करोड रुपियाँको दरबन्दी।
- नदी किनारका घाटहरूको विकास अनि सुन्दरीकरणका लागि १०० करोड रुपियाँ।
- प्रवासी भारतीय गङ्गा निधिको शुरुवात।
- किसान विकास पत्र पुनः शुरु गरिने।
- एक सय करोडको दरबन्दीका साथ युद्ध स्मारक तथा ५० करोड रुपियाँको धनराशिका साथ राष्ट्रिय पुलिस स्मारक स्थापना गर्ने प्रस्ताव।
- रक्षा विनियोजन बढाएर २,२९,००० करोड रुपियाँ तय गरियो।
- अण्डामान-निकोबार द्वीप समूहमा सञ्चार सुविधाका लागि १५० करोड रुपियाँ।
- पुडुचेरीमा आपदा तयारीको निम्ति १८८ करोड रुपियाँ।
- सामुदायिक रेडियो प्रोत्साहित गर्नका लागि १०० करोड रुपियाँका साथ नयाँ योजना।
- सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउनका लागि ३६ सय करोड रुपियाँ।
- दिल्लीलाई विश्व स्तरीय शहर बनाउने उद्देश्यका साथ ऊर्जाको निम्ति २०० अनि जनसुधारको निम्ति ५०० करोड रुपियाँ।
- कृषकहरूको सुविधाका लागि किसान टीभी च्यानल शुरु गरिने।
- प्रत्येक किसानलाई माटोको उर्वरता कार्ड प्रदान गरिने, नयाँ योजनाको निम्ति १०० करोड रुपियाँ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रका लागि २४ घण्टा सेवा दिने च्यानल शुरु गर्ने प्रस्ताव।
- ‘न्यूनतम सरकार अनि अधिकतम शासन’ सिद्धान्तका लागि व्यय प्रबन्धन आयोग गठन गरिने।
- माटोको जाँचका लागि १०० वटा गतिशील प्रयोगशाला।
- राज्य पुलिस बलको आधुनिकीकरणका लागि राशि बढाएर तीन हजार करोड बनाइयो।
- सीमाहरूमा बुनियादी पूर्वाधार विकास अनि आधुनिकीकरणका लागि २२५० करोड रुपियाँ।
- प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाका लागि १४,३८९ करोड रुपियाँ।
0 Response to "आम बजेट २०१४-१५ को विशेषता "
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.