संसदमा सहयोगको लागि सरकारले विपक्षसित सहयोग माग्योे प्रधानमन्त्रीले भेटे विभिन्न पार्टीका नेतालाई कुनै पनि मुद्दामा चर्चा गर्न सरकार तयारः एम वेंकाय नायडू लोकसभा र राज्यसभाका 30 पार्टीका 45 नेताले सर्वदलीय सभामा भाग लिए

नयाँ दिल्ली, 7 जुलाई। संसदको दुवै सदनको प्रभावशाली कारोबारका सञ्चालन गर्नका निम्ति सरकारले आज राज्यसभा र लोकसभाको प्रतिनिधि गर्ने लगभग 30 राजनीतिक पार्टीहरूसित सहयोग मागेको छ। विभिन्न पार्टीका नेताहरूसितको सभामा संसदीय मामिला मन्त्री एम वेंकया नायडूले भने, संसद सञ्चालनको नियम भित्र रहेर सरकार जनहितका कुनै पनि विषयमा चर्चा गर्न तयार र इच्छुक छ। 

उनले भने, आम नागरिकहरूको आवश्यकतासित सम्बन्धित मुद्धामा व्यापक बहस दुवै सदनमा आवस्यक छ। जनतासमक्ष संसदको उचित दायित्व प्रस्तुत गर्ने विषयमा जोड दिदै श्री नायडूले, यस विषयमा सरकारले उचित पहल गर्नेछ भनेर नेताहरूलाई आश्‍वासन दिए। उनले नेताहरूको कुनै पनि सुझाउमाथि विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताउदै सबै पार्टीका नेताहरूलाई सहयोगको अपील गरे। बजेट सत्र शुरु हुनभन्दा अघि बोलाइएको यस सभामा गृह मन्त्री राजनाथ सिंह, वित्त मन्त्री अरूण जेटली र संसदीय मामिला राज्यमन्त्री सन्तोष कुमार गनवार र प्रकाश जावेडकरको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

यस अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न नेताहरूसित चिया-खाजाको अवसरमा उपस्थित रहेका थिए। सर्वदलीय सभामा सहभागी बन्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरूमा जेडीएस(एस)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडा, कंग्रेसका गुलामनवी आजाद र मल्लिका अर्जुना खड्गे, एआईडीएमकेका ताम्बी दुरै, टीएमसीका डा. रत्न दे र डेरेक ओब्राइम, बीजेडीका बी. महाताबोफ, एनसीपीका शरद पावर र तारिक अनवार, शिवसेनाका अनन्त गीते र सञ्जय रावत, एसपीका रामगोपाल यावद, जेडीयूका शरद यादव, बीएसपीका शतिसचन्द्र मिश्र, सीपीएमका सीताराम यचुरी, टीडीपीका टी देवेन्द्र गौड र टी नरसिहम, टीआरएसका के केशवराव र एपी जितेन्द्र रेड्डी, वाईएसआर सीपीका राजमोहन रेड्डी, एसएडीका एसएस डिनदसा, आपका धरमबीर गान्धी, डीएमकेका कानीमोजे, एनपीपीका पीए साङ्मा, एनपीएफका नेफिउ रियो, पीएमकेका डा. अम्बुमणि रामदास, एसडीएफका हिस्सा लाचुङ्पा र एआईयूडीएफका शिराजुद्दिन अजमल आदि उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा ठूला र साना पार्टीका धेरै जसो नेताहरूले बजेट सत्र अघि यसप्रकारको सभा बोलाइएकोमा नाइडुलाई बधाई दिँदै यसप्रकारको सभा नियमित रूपमा राख्ने सल्लाह दिए। यसरी नै इराकबाट भारतीय नर्सहरूलाई सुरक्षित ल्याउन सरकारले प्रभावकारी र उल्लेखनीय कार्य गरेकोमा केरल राज्यका नेताहरूले सरकारलाई बधाई दिए। यसरी नै अन्य 10 अधिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले सदनमा बहस गरिनुपर्ने आवश्यकताका मुद्दाहरूको सिफारिस गरे। यसमा तामिलनाडुका माछुवाराहरूको समस्या, नदीहरूको अन्तर सम्बन्ध, महिला आरक्षण विधेयक, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको पदोन्नतिमा आरक्षण, रेल भाडा बढोत्तरी, मूल्य वृद्धि, महिला विरुद्ध हुने हिंसा, आन्ध्र प्रदेश राज्यको विभाजनसित सम्बन्धित मुद्दाहरू, छिमेकी राष्ट्रहरूमा प्रधानमन्त्री र विदेश मामिला मन्त्रीको आगामी भ्रमण र क्षेत्रीय अवस्था, दिल्लीमा बिजुलीको दर संसोधन, महत्वपूर्ण संसदीय समितिमा साना पार्टीहरूको उचित प्रतिनिधित्व आदि प्रमुख मुद्दाहरूमा चर्चा गरेका छन्। (पीआईबी)