मानव तस्करी रोकथामका लागि राज्य र केन्द्र शासित क्षेत्रका नोडल अधिकारीहरूको बैठक

पीआइबी, कालिमन्युज, नयाँ दिल्ली, 20 जून 2014। केन्द्रिय गृह सचिव अनिल गोस्वामीले मानव तस्करी रोकथाम गर्नलाई अपराधिक संशोधन अधिनियम 2013-को हालैमा गरेको संशोधनहरू तथा धन अधिनियमको प्रावधानहरूलाई प्रभावी ढ्ङगमा उपयोग तथा कानून लागू गर्ने एजेन्सीसिहरूमाझ अधिक समन्वय हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। 

मानव तस्करी रोकथामका सम्बन्धमा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रका नोडल अधिकारिहरूको 18 औं समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, यस खतरासित लडनका लागि कानून लागू गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि पर्याप्त छैन। गृह सचिवले भने, अपराधिक संशोधन अधिनियम 2013-लाई आधिकारिकरूपमा प्रयोग गरियोस। यस नयाँ प्रावधानका बारेमा पुलिस कर्मीका बीच प्रशिक्षणद्वारा जागरूकता ल्याउन सबैप्रकारका प्रयासहरू गरिनुपर्छ।

श्री गोस्वामीले भने, भारतले मानव तस्करी रोकथाम गर्न विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताको पुष्ठि गरेको छ। यसमा यूनाईटेड नेशनल कनभेन्सन ट्रासनेशनल अर्गानाइस्ज क्राइम (यूएनटीओसी) र महिला तथा बालक-बालिका तस्करी सम्बन्धित सार्क सम्मेलन आदि सामेल छन्। यति हुँदाहुँदै पनि बंगलादेश र नेपालसित सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा मानव तस्करी बढिरहेको छ। उनल भने, बंगलादेश र नेपालसित जोडिएको सिमानामा अहिले पनि मानव तस्करीको सङ्गठित समूह सक्रिय छ र सफल जाँच अनि पक्राउका मामिला न्युन हुनेगर्छ, जसले गर्दा अपराधिहरूको मस्तिष्कमा कानूनप्रति भय हुनसक्दैन।

उनले, राष्ट्रिय महिला आयोग (एनसीडब्लु), राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्ता आयोग एवं सीमा सुरक्षा बलसहित विभिन्न एजेन्सीबीच अधिक समन्वय एवं तालमेल हुनुपर्ने आह्वान गर्दै राज्यमा कानून लागू गर्ने एजेन्सीहरू मिलेर यस्ता अपराधहरूसित लडनुपर्छ भने।

केन्द्रिय गृह सचिवले भने, यस वित्तीय वर्षको अवधिमा थप 100 मानव तस्करी निरोधी इकाइहरू (एएचटीयू)-को स्थापना गरिनेछ, जसले गर्दा यी इकाइहरूको सङख्या बढ़ेर 325 हुनेछ। वर्ष 2011-मा यी इकाइहरूको स्थापनादेखि लिएर अहिलेसम्म देशभरिमा 4,000 भन्दा अधिक बचाउ कार्य सञ्चालित गरिएको छ, जसमा 13,742 शोषितलाई बचाउन सकिएको छ अनि 7087 मानव तस्करलाई पक्राउ गरिएको छ।

यस अवसरमा श्री गोस्वामीले मानव तस्करी रोकथामका लागि केन्द्रिय गृह मन्त्रालयद्वारा गरिएका उपायहरूका सम्बन्धमा एक रिपोर्ट साथै उद्देश्यपरक डेस्क क्यालेण्डर 2015 पनि जारी गरे।()