डीडीयुडीएफको एघार सुत्रीय माग केन्द्र सरकारलाई प्रत्येछ छ महिनामा रिपोर्ट सार्बजनिक गर्नेछौँ – डा लामा

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 27 जून। दार्जीलिङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स अनि उत्तर दिनाजपुरको ईस्लामपुर चोपडा मिलाएर छुट्टै राज्य निर्माण गर्नु पर्ने माग गर्दै दार्जीलिङ डुवर्स युनाईटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरेको डा महेन्द्र पी लामाले बताएका छन। तिनले आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर डीडीयुडीएफले केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन पछी 10 जूनको दिन एघार सुत्रीय माग पेश गर्दै प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरेको बताए। 

“केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीले पूर्ण बहुमतमा सरकार गठन गरेको छ। यता दार्जीलिङ पहाडबाट पनि भाजापाकै सांसद जनताले चुनेर पठाएका छन। केन्द्रको सरकार र यस क्षेत्रका सांसद मिलेको कारण हामी हाम्रो दिर्घकालीन माग पुरा हुनेछ भन्ने अपेक्षा साँचेका छौँ” डा महेन्द्र पी लामाले पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने। यसभन्दा अघि केन्द्रमा भाजपाको सरकार हुँदा तीनवटा राज्यहरु गठन भएको अनि तेलेंगना गठन हुनमा पनि भाजपाको सहयोग भएको बताउँदै भाजपाबाट दार्जीलिङ पहाडका जनताले धेरै अपेक्षा साँचेको बताएका छन। 

पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तिनले यसपल्टका सांसदले आफ्नो कार्यकालमा के कति कार्य गरे त्यसको सम्पूर्ण विवरण जनतालाई सार्बजनिक गर्ने पनि बताएका छन। 

“हामी प्रत्येक छ छ महिनामा सांसदले के कार्य गर्‍यो भन्ने रिपोर्ट जनतालाई सार्बजनिक गर्नेछौँ। यसका साथै प्रत्येक एक वर्षमा सांसद कोष कहाँ प्रयोग गरियो भन्ने रिपोर्ट पनि जनता अघि सार्बजनिक गर्नेछौँ” डा महेन्द्र पी लामाले भने। 

“प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पदभार सम्हालेको 15 दिन भित्रमा 11 सुत्रीय माग पेश गरिसकेका छौँ। यस एघार सुत्रीय मागमा पहिलो नम्बरमा नै छुट्टै राज्य गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ। यसका निम्ति के कस्ता कार्यहरु गर्न सकिनेछ भन्ने बिषयमा पनि संक्षेपमा उल्लेख गरेका छौँ” लामाले भने। 

डीडीयुडीएफले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका एघार सुत्रीय मागहरुबारे पनि पत्रकारहरु अघि डा लामाले सार्बजनिक गरे। उक्त एघार सुत्रीय मागमा सर्वप्रथम छुट्टै राज्य गठनको माग गरिएको छ भने अन्य मागहरुमा क्रमैले भारतीय गोर्खाहरुको राष्ट्रिय परिचय निर्माणको निम्ति एक उच्च स्तरीय आयोग निर्माण गर्नुपर्छ माग गरिएको छ। यसका साथै दार्जीलिङ जिल्लामा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नुपर्ने, दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्सलाई उत्तरपूर्वीय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने, ऐतिहासिक जेलेप्ला पास सञ्चालन गर्नुपर्ने, चियाकमानमा निम्नतम रोज लागु गर्नुपर्ने, सिन्कोना खेतीलाई ‘विश्व जैविक औषधीय बघैचा’को घोषणा गर्नुपर्ने आदि मागहरु समावेश गरिएको छ। 

यसक्रममा तिनले भने –“दार्जीलिङ जिल्लामा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनपर्छ अनि यसको निम्ति दागोपाप, जीटीए अनि बङ्गालको 1973 पञ्चायत कानून संशोधन गरिनुपर्छ। यसको निम्ति केन्द्र सरकारले उचित पहल गरेर केन्द्रकै हस्तक्षेपमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउँनु पर्छ” डा लामाले स्पष्ट भने। 

तिनले दार्जीलिङ पहाड अनि तराई डुवर्सका चियाकमानहरुमा कार्यरत मजदूरवर्गलाई निम्नतम रोज लागु गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै यसको निम्ति यहाँक़ा राजनैतिक दलहरुले उचित पहल नगरेको आरोप पनि लगाए। तिनले यसैक्रममा चियाकमानको बिकाशको निम्ति केन्द्र सरकारले एकहजार करोड एकमुष्ट धनराशी उपलब्ध गराउँनुपर्ने पनि माग गरेका छन। केन्द्रमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पछि आफ्नो अभिभाषणमा प्रधानमन्त्रीले हिमालय क्षेत्रहरुको अध्ययनको निम्ति हिमालयन क्षेत्रमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय निर्माण गरिने बताएको बताउँदै यसबारे आफूले पहल गर्दा उक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखण्डमा निर्माण गरिने पहल हुन थालेको बताएका छन। 

उक्त जानकारी प्राप्त भएपछि यसबारे डीडीयुडीएफले केन्द्रीय विश्वबिद्यालय दार्जीलिङ पहाडमा नै गर्नुपर्छ भनि पत्रचार गरेको अनि उक्त पत्रमा निर्माण गर्नपर्ने आवश्यक्ताहरु सबै उल्लेख गरेको पनि लामाले बताए। तिनले कालेबुङ महकुमा क्षेत्रमा पर्ने जेलेप्ला पास खोल्नपर्ने बारेमा बिदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई पत्रचार गरेको बताउँदै उक्त पत्रको जवाब सुषमा स्वराजले आफूहरुलाई पठाईसकेको प्रतिलिपी पनि देखाए। उक्त पत्रमा सरकारले जेलेप्ला पास खोल्नको निम्ति उचित पहल गर्ने अश्वासन दिएको पनि डा लामाले दाबी गरे। तिनले बङ्गाल सरकारले बिनाकारण 2006को फरेष्ट एक्ट कार्यन्वयन नगरेको बताउँदै उक्त कानून केन्द्र सरकारले संवैधानिक हस्तक्षेप गरेर यथाशिघ्र लागु गर्न पर्ने माग पनि गरेका छन। 

यसैक्रममा तिनलाई डीडीयुडीएफलाई आगामी दिनमा राजनैतिक पार्टीको रुपमा परिवर्तन गर्ने बिचारबारे प्रश्न गर्दा यसबारे ‘सही समयमा घोषणा गर्नेछौँ’ भने।