‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’को अवधारणा सार्बजनिक गोर्खाल्याण्ड होईन, गोर्खाल्याण्ड पछि के हुनसक्छ त्यो सोंच्नुपर्छ – सी के श्रेष्ठ

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 5 मार्च 2014। गोर्खा भारती बिचार मञ्चले आज औपचारिक पत्रकार सम्मेलन डाकेर ‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’को अवधारणा सार्बजनिक गरेको छ। यहाँको एक होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा भारती बिचार मञ्चका सी के श्रेष्ठले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दादेखी माथी उठेर गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिलको अवधारणा स्थापित गरेको स्पष्टिकरण दिए। “हामी गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्दैनौँ। आजसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन बारम्बार असफल बन्नुको कारणहरुलाई केलाएर सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरुको पक्षमा यो अवधारणा स्थापित गरेका हौँ। यसलाई सबैले मान्नै पछ भन्ने होईन” श्रेष्ठले भने।
 तिनले गोर्खा भारती बिचार मञ्चको अवधारणा बिचारको खेती हो भन्दै जसले यस बिचारलाई मनपराउँछन उनीहरुले स्वीकार गर्छन अनि जसले मन पराउँदैनन तिनीहरुले स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए।
‘म कथावाचक होइन, म सपनाको व्यापारी पनि होइन। म विचारको खेती गर्ने खेतीवाला हूँ। गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिलको अवधारणा विचारको खेती नै हो” श्रेष्ठले भने।
यसक्रममा तिनले छुट्टै राज्यको मुद्दालाई सबैले राष्ट्रिय मुद्दा भन्ने गरे पनि यसलाई दार्जीलिङ केन्द्रित बनाउँने कार्य मात्र भईरहेको दाबी गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघले नै यस मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको तिनले बताए। “समय काल र परिस्थितिमा हाम्रो मागको चरित्र पनि परिवर्तन हुनपर्छ। हामी बारम्बार गोर्खाल्याण्ड भन्दैछौँ। यो मुद्दा छिनाफाना नभएको कारण यसबारे अब हामीले सोंच्नुपर्ने आवश्यक्ता आएको छ।
गोर्खाल्याण्ड बाहेक अन्य केही छ कि ? यो सोंच्ने अबको परिवर्तित समय हो” तिनले भने। तिनले गोर्खाल्याण्ड पछि केही छ कि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खुलाउँदै भारतीय गोर्खाहरुको सार्बजनिक हितमा ‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’को अवधारणालाई अघि ल्याएको जनाए। तिनले उक्त प्रस्तावित नेशनल काउन्सिल संविधान संशोधन गरेर बनाउँन सकिने बताउँदै यो केवल प्रस्ताव मात्र हो भने। “राष्ट्रले जाति बुझ्नपर्छ अनि जातिले राष्ट्रलाई बुझ्नपर्छ। यदि यसो नभए गोर्खाल्याण्ड हुन गाह्रो मात्र होईन असम्भव पनि छ” श्रेष्ठले भने।
तिनले बर्षौदेखि जारी रहेको गोर्खाल्याण्डको संघर्षले निकास पाउने सम्भावना न्युन बन्दै गएपछि नयाँ सम्भावनातिर आफ्नो सोच फराकिलो बनाएको बताएका छन। यसक्रममा तिनले यस अवधारणालाई छुट्टै राज्यको बैकल्पिक रुपमा हेर्न नहुने पनि बताएका छन। गोर्खाहरुको राष्ट्रिय शाषण प्रणालीमा भागीदारी हुनपर्छ। यो शाषण प्रणालीमा भागीदारी भए मात्र गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारीको संकट समाधान हुनेछ भन्दै राष्ट्रिय शाषण प्रणालीमा सहभागीको सहज माध्यम छुट्टै राज्य हो भने। यदि राज्य गठन नभएको खण्डमा गोर्खाहरुको राष्ट्रिय शाषण प्रणालीमा सहजरुपले सहभागी बन्न सकिने सम्भावना भने गोर्खा नेशनल काउन्सिल गठन हो भनि तिनले बताए।
“यो गोर्खाल्याण्डको विरोधको कुरा होइन। यसलाई राष्ट्रीय शासनमा भागिदारी दिन सक्ने सम्भावनाका रूपमा अघि सारेका हौं। अहिले यो प्रस्तावको चरणमा छ। जातिहितको पक्षमा मात्र हामीले यसलाई प्रस्तुत गरेका हौं” श्रेष्ठले भने। तिनले प्रस्तावित सेटलाइट काउन्सिलको भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाजातिलाई सोझो लाभ पुग्ने दाबी गर्दै भने, “यो व्यवस्था संसदीय प्रणालीद्वारा स्थापित हुने भएकोले यसले राष्ट्रीय शासनमा गोर्खाजातिको भागिदारी सुनिश्चित गर्नेछ। यो व्यवस्थाले राष्ट्रीय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षा दिनका साथै देशभरिका गोर्खाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पनि प्रदान गर्नेछ” श्रेष्ठले अझ भने।
यसैक्रममा तिनले गोर्खा भारती बिचार मञ्चको अवधारणाबारे कतिपय राजनैतिक दलहरुले गरिरहेको टिप्पणीबारे पनि आफ्नो स्पष्टिकरण दिएका छन। केही दिन अघि मात्र भारतीय गोर्खा परिसंघले ‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’को अवधारणाको स्थापनाले भागोपलाई कमजोड बनाउँने प्रयास गरिरहेको आरोप प्रति स्पष्टिकरण दिदै उक्त बयान हाँस्यस्पद रहेको बताए। “गोर्खा भारती बिचार मञ्च संस्था होईन, यो बिचारको खेती मात्र हो। जसको आधार बलियो छैन उनीहरुनै परिवर्तनको कुरा देखी डराउँछन” तिनले भने।