गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव सिक्किम सरकारले केन्द्रमा नपुर्याएको आरटीआइ मार्फत खुलासा
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 13 जून। सिक्किम बिधानसभामा सिक्किम सरकारले पारित गरेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव केन्द्र सरकार समक्ष नपुगेको सुचनाको अधिकारले खुलासा भए पछि यसबारे राजनैतिक बयानबाजी शुरु भएको छ।
29 मार्च 2011 को दिन छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित भएको सिक्किम सरकारले खुलासा गरेपछि सबैतिरबाट वाह ! वाह !! लुटेको थियो भने अहिले घरी उक्त प्रस्तावकै कारण सिक्किम सरकार आलोचनाको घेरोभित्र पर्न पुगेको छ।
केही दिन अघि मात्र सिक्किम सरकारले पारित गरेको गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव केन्द्र सरकार समक्ष नपठाएको आरटीआई मार्फत खुलासा भएको समाचार पत्रहरुमा खबर प्रकाशित भए पछि अहिलेघरी चारैतर्फ सोही बिषयमा चर्चा भईरहेको छ।
सोही बिषयमा आज क्रामाकपा पार्टीका उपाध्यक्ष जे बी राईले कुराकानी गर्दै पहिला सिक्किम सरकारले गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गरेको खबर पाएपछि आभार प्रकट गरेको जानकारी गराउँदै अहिले पुन: उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई नपठाएको खुलासा भए पछि सिक्किम सरकारको भूमिका माथी प्रश्न खडा भएको जनाए।
“केही दिन अघि मात्र सिक्किममा मंत्री डी बी थापाले दिल्लीमा जुन कुरा गरे त्यसको स्पष्टिकरण दिदै मुख्यमंत्री पवन चामलिङले गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा सिलगडीमा बोलेपछि हामीलाई खुशी लागेको थियो। तर आज पुन: सिक्किम सरकारले पारित गरेको गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई नपठाएको खुलासा भए पछि हामी अचम्भित भएका छौ। यत्रो हुँदा समेत मुख्य मन्त्रीको मौनता ठिक होईन। तिनले यस बिषयमा स्पष्टिकरण दिन आवश्यक छ” क्रामाकपा उपाध्यक्ष जे बी राईले भने।
यदि सिक्किम सरकारले दार्जीलिङका गोर्खाहरुलाई आँखामा छारो हालेर गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गरेको नाटक गरेको हो भने यस कार्यले भारतभरीका गोर्खाहरुलाई घात गरेको प्रमाणित हुने मात्र नभएर आफैले आफैलाई पनि घात गरेको हुने राईले जनाए।
“भारतीय गोर्खाहरु राष्ट्रिय राजनैतिक परिचयको संकटमा छन। भारतीय गोर्खाहरु राष्ट्रिय राजनैतिक परिचयको निम्ति संघर्षरत रहेको समयमा सिक्किम सरकारले भने गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गरेको हल्ला पिटेर आँख़ामा छारो हालेका छ् भने यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। यो भारतभरिका गोर्खाहरुको आँखामा मात्र छारो हालेको होईन तर आफ्नै आँख़ामा पनि छारो हाल्ने कार्य गरेको हो।
आखिर सिक्किमका गोर्खाहरु पनि बारम्बार बिदेशीको उपनामले अपमानित हुने कार्य भईरहेको छ। यतिमात्र होईन स्वय मुख्यमंत्री पनि बिदेशी नागरिकको आरोपमा नमुछिएका होईनन। यस्तो अवस्थामा तिनले आत्मलोचना गरेर स्पष्टिकरण दिई भारतभरीका गोर्खाहरुको हितमा अघि आउँन आवश्यक छ” जे बी राईले अझ भने।
यस अवसवरमा कुराकानी गर्दै राईले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको बाटोमा बारम्बार राजनैतिक नेतृत्ववर्गको गलत निर्णय नै कारक तत्व रहेको तिनले दाबी गरे। “गोर्खाहरुले छुट्टै राज्यको मागमा गरेको चाहे अस्सीको दशकको आन्दोलन होस अथवा 2007 सालको आन्दोलन नै किन नहोस। यसमा सरकारले देखाएको प्रलोभनमा हाम्रा नेतृत्वहरु फँस्ने गरेको कारण नै आजसम्म गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले निकास पाउँन नसकेको हो” क्रामाकपा उपाध्यक्ष जे बी राईले स्पष्ट भने।
तिनले यस अवसरमा अहिलेघरी जीटीएका प्रतिनिधीवर्ग बैठकमा राम्रो आश्वासन पाउँदा खुशी छौ भनि समाचार पत्रहरुमा टिप्पणी दिईरहेको बिषयमा प्रतिक्रिया गर्दै आश्वासन पाउँदा किन खुशी हुनु भनि प्रश्न गरे। एकाधिक बैठकहरुमा बारम्बार आश्वासन थाप्दै आईरहेको भएता पनि अझसम्म यसरी आश्वासन मात्र पाउँदा खुशी छौ भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको राईले बताए।
अर्कोतिर सिक्किम सरकारले गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव केन्द्र सरकार समक्ष नपठाएको सन्दर्भमा कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीसंग कुराकानी गर्दा तिनले “उक्त कुरा समाचार पत्रहरुमा छापामा आए पनि कति सत्य छ भन्ने मलाई थाह छैन। उक्त प्रस्ताव सिक्किम सरकारले दिल्ली पठायो पठाएन थाह छैन। थाह नभएको बिषयमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन” भने।
तिनले गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गरेको थाह पाए पछि आफुहरु खुशी भएको बताउँदै उक्त सघाव केवल भावनात्मक सम्बन्धकै कारण हो भनि जनाए।
“सिक्किम सरकारले गोर्खाल्याण्ड गठनको प्रस्ताव पारित गर्यो। यसमा हामी खुशी छौँ। एकार्काको भावनात्मक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारले हामीलाई सघायो भनेर हामी खुशी छौ। त्यसभन्दा उता सिक्किमले सघाएर पनि हाम्रो आन्दोलन अघि बडने होईन। यो हामीले गर्ने आन्दोलन हो। सिक्किमले सघाएन भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पाउँदैन भन्ने मलाई बिश्वास छैन” – बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीले स्पष्ट भने।
यस सम्बन्धमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति गोजमुमो पार्टीले अन्य राज्यहरुमा पनि गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनि बिभिन्न राज्यका नेताहरुलाई भेट्ने कार्य गरेको थियो भनि प्रश्न गर्दा तिनले उक्त कार्य केवल बिभिन्न राज्यहरुमा छरिएर बसेका गोर्खाहरुलाई संगठित पार्ने कार्य मात्र गरेका हौँ भनि स्पष्टिकरण दिए।
तिनले यसैक्रममा अर्को राज्यको राजनीतिसंग आफुहरुलाई कुनै सरोकार नरहेको बताउँदै राजनीतिमा कुनै पनि बयानको सोझो अर्थ निकालेर टिप्पणी गर्नु ठिक् नहुने बताए। केहिदिन अघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पावन चामलिङले सिलगडीमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ भन्ने बयान दिएर दार्जीलिङ सिक्किम बिलयको मुद्दालाई किनारिकरण गर्न खोजेको हुनसक्ने सम्भावना रहेको पनि तिनले बताए। अहिलेघरी आफुहरु जनतालाई देखाएको सपना पुरा गर्नको निम्ति व्यस्त रहेको समयमा अन्य कुराहरुमा भुलिने फुर्सद नरहेको पनि डा छेत्रीले बताए।
तिनले यस अवसरमा कुराकानी गर्दै बिगतमा दागोपापमा बिभागहरु हस्तान्तरण केवल नाउँको निम्ति मात्र भएको बताउँदै मोर्चाले भने सम्झौता पत्रमा भएका बिभागहरु वास्तविक रुपमा ल्याउनलाई संघर्ष गरिरहेको बताए।
0 Response to "गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव सिक्किम सरकारले केन्द्रमा नपुर्याएको आरटीआइ मार्फत खुलासा "
Post a Comment
Disclaimer Note:
The views expressed in the articles published here are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy, position, or perspective of Kalimpong News or KalimNews. Kalimpong News and KalimNews disclaim all liability for the published or posted articles, news, and information and assume no responsibility for the accuracy or validity of the content.
Kalimpong News is a non-profit online news platform managed by KalimNews and operated under the Kalimpong Press Club.
Comment Policy:
We encourage respectful and constructive discussions. Please ensure decency while commenting and register with your email ID to participate.
Note: only a member of this blog may post a comment.