104 दिनको बन्द कतिसम्म फलप्रद... अबको आन्दोलन कस्तो हुनुपर्ने?

विप्र,कालिमन्युज,कालेबुङ,28 सेप्टेम्बर 2017: गोर्खाहरुको आफ्नै छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने केवल चाहना र सपना मात्रै होइन तर आवश्यक्ता हो भन्ने ठान्छन भारतभरिका गोर्खाहरु। छुट्टै राज्यको आवश्यक्ता भारतवर्षमा पुस्तौँदेखि बसोबासो गरिरहेका गोर्खाहरुको नागरिक अधिकार र भारतिय सम्विधानले दिएको एउटा प्रावधान पनि हो भन्ने कुरो सत्यता हो। 

तर यसलाई देशका अधिकाँश नागरिकले विभिन्न कारणहरु जस्तै पूर्वाग्रह, अज्ञानता आदिले गर्दा बुझेका छैनन भने कतिले यसको विरोध पनि गरेका छन तर शिक्षित अनि सभ्य नागरिकहरुको एकाँशले यसलाई समर्थन पनि जनाएका छन भने यस मागको पक्षमा बोलेका पनि छन।

तर यो अनिवार्यतालाई गोर्खाहरुलेनै आवश्यक्ता, माग, अधिकार भन्दा ज्यादा भावनात्मक बनेर, राजनैतिक माग बनाएर अघि आइरहेकाछन । जब जब यो मागलाई नेताहरुले जनता समक्ष हामी यसको निम्ति लड्दैछौ भन्छन तब तब यो माग भावनात्मक बनाइदैछ। अनि जनता भावनामा डुबेर उत्तेजित हुँदैजाँदा यो जातिवादी पनि बन्दै आएकोछ, य़सले गर्दा गोर्खाहरु उत्तेजित हुने, अरुलाई पनि उत्तेजित बनाउने क्रम बडेर जाँदै गएको छ। 

अत: यो माग प्रावधान भित्र भएको अधिकार र दिने सहुलियत भन्दा ज्यादा भावनाको उत्तेजना बन्न पूगेकोछ। यसचोटि पनि यो इस्युको प्रारम्भमा बंगला भाषा पठनबाट अधिकार भन्दै भावनात्मक नै बन्यो अनि राजनैतिक दलहरुले यसलाई आन्दोलनको रूप दिए। भावनाकै कारण अन्धाधुन्ध कुनै योजना र स्ट्र्याट्जी बिनाको यो आन्दोलन दिशा बिहीन हुँदै अघि बड्यो तर न त नेताले न त जनताले यसलाई सिरियस रूपमा लियो। कसै कसैले बीच बीचमा बोलेर सम्झाउन यसो गरौ यो ठीक होइन भन्दा उसले जाति विरोधि, निराश गराउने तत्व, अर्को समूहमा मिलेको भनि मांग्यो, भन्नु नभन्नु गाली सुन्नु पर्यो अनि कत्तिले त गाँउ छोड्नु पर्ने, घर आगो लगाइदिने, हत्या सम्म गर्ने धम्की पायो एकाध यस्ता घटना पनि घटे। यसले पहाड्मा डेमोक्रेशी होइन मबोक्रेशी छ भन्ने प्रमाणीत गर्यो। अनि बोल्दै गर्नेहरु चुप भए, लेख्दै गर्नेहरुका कलम रोकिए अनि कति केहि समयको निम्ति भएपनि अन्यत्र लागे । कुनै कुनै यस्ता व्यक्तिहरू राज्य पुलिसको पनि तारो बनेकाले मौन बस्न वाध्य भए।

कतिपय राजनैतिक दलहरु र यसका नेताहरु अनि राजनीतिमा चासो राख्ने अनि केहि बुद्धीजीवीहरु, कति आफ्नैहरु र कति प्रशासनको दबावको कारण मौका पर्दा मात्रै बोल्न सक्ने र देखिने अरुबेला चुपो लागेर लुकेर बस्ने बने। 

यता जनआन्दोलनको नाँउमा सबैले सघाए, सघाउने मौका यसपाली विश्वभरिका गोर्खाहरुले पाए। आफुलाई गोर्खा भनेर बिर्सिएकाहरुले पनि यसचोटि गोर्खा हुँ भन्ने मौका पाए। सबैले बोले अनि यसको बहानामा कत्तिले फायदा उठाए, उभिने प्ल्याटफर्म पाए, आफ्नो काम गराए,कमाए पनि। पुरानाहरु हराए अनि नयाँहरुको अनुहार देख्न पाइयो।

यसै उत्तेजनामा, सबैतिर आवाज उठेको आँटमा गोर्खाहरुको आवाज बुलन्द भयो। यसले सरकार तर्सियो, नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउन वाध्य बन्यो अनि यसैको विरोध गर्दै लुतेहरु पनि बलियो बने अनि कानुन तोड्नेसम्म आँट आयो फलत: हिँसा र हत्याले पहाड अग्निमय र शमशान बन्यो। पुलिसले गोलि चलायो, लट्ठीले हिर्कायो अनि आन्दोलनकारीहरु अत्याचार, मृत्यु र हिँसाका शिकार बन्न पूगे। पहाड्को सम्पत्ति ठानिएका अनि आवश्यक भवनहरु, कागजपत्र सम्पत्ति जलाइए, पहाड्लाई अझ गरिब बनाइयो अनि सरकारलाई भन्दा बेसि नोक्शान आफैलाई भयो। नोक्शानका कुराहरुमा तँ दोषी, हामीलाई फसाउने प्रयास हो, भन्ने आरोपहरु चलीरह्यो तर सत्यता केवल घटना गर्नेलाई गरेको देख्नेलाइइबाहेक अरु कसैलाई थाह छैन,अरुको त केवल अनुमान मात्र हो।

यता कुनै तैयारी र होमवर्क बिना चलिरहेको आन्दोलनमा केही स्थानहरुका पिकेटर्सहरुबाट आफ्नैहरु पनि लांछित हुनुपरेको जान्नमा आयो। पिकेटर्सहरुको कारण सिकिस्त भएको बिमारी लिएर झट्टै जान पर्दा अनुमति कागज नबनाइ अस्पताल लैजादा पिकेटर्सहरुले रोक्दा बिमारी बाटैमा मरेको, आफ्नैहरुलाई सताएको, आक्रमण गरेको, तोड्फोड गरेको, आगो लगाएको, लुटपाट आदि गरिएको दुखद घटना पनि सुन्नमा आएको छ। बन्दकै बहानामा काला बजारी र अत्याधिक मूल्यमा सामान विक्रीगर्नमा पल्केकाहरु बन्द नखोलियोस भन्ने पक्षमा भएका पनि सुनियो। यता शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा बन्दले पारेको असर अन्यको तुलनामा सबै भन्दा ठुलो नोक्सान र विध्यार्थीहरुको भविष्यनै सपार्न नसकिने गरि बिगारीएको पनि ठानिएकोछ।

बन्द को औचित्य विरोध हो तर बन्दको विरोधले विरोध जनाउन नसक्नुमा थुप्रै कमजोरीहरु थिए। कतै केही खुल्ला,  कतै केही छुट, कतै अचाँहिदो कडा, कतै नेताहरुलाई छुट, नेताहरुको मनमानी, कतै शाखा शाखामाझ खिँचातानी, बन्द पालनमा कम्पिटिसन, रिस फेराफेरले पनि बन्द समर्थन गर्ने जनतामा नै असंतुष्टि शुरु भएको थियो। 

104 दिनको बन्दले सरकारलाई केहि असर पार्न नसकेको तर आफ्नै जातिहरुले हुनुसम्मको दुख पाएको तर डरको कारण बोल्न नसकेको प्रत्यक्ष उदाहरणले यो बन्द विरोध जनाउन होइन सताउन गरिएको पो हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै ठाँउ रहेको थियो।

अर्कोतिर बन्द पालन गर्न आफ्नैहरु उत्ति आग्रही नबनेकोले बन्द समर्थकहरु आफ्नैहरुसंग वाक्क दिक्क भएको पनि सुनियो। यसैवीच बन्द उठाइएकोले बन्द लगातार जारी भैरहनुपर्नेमा दुइ नेताले दुईचोटि बन्द उठाएकोले एक समूहकाहरु बन्द फिर्तामा असंतुष्ट भए अनि छन पनि। बन्द जारि भएको भएकै भए केही न केही पाउनेनै थियो, हुनैनैथियो केही नपाइकन उठाउनु लाजमर्दो हो भन्ने ठान्छन उनीहरु।

कोही भने यति लामो बन्द नहुनुपर्ने र बन्द हुनुपर्ने तर समयमै यो टुंगाउनु पर्ने जो नभएकोले कुनै फल बिनानै केवल एउटा बहानामा वाध्य भएर बन्द फिर्ता लिनपरेकोमा क्षुब्ध भएको जनाएकाछन । उनीहरु यसले अन्य जातिमाझ लाजमर्दो स्थिति ल्याएको कारण खिन्न भएका छन। नेताहरुको इगोको द्वन्दले गर्दा जनताले यस्तो स्थिति भोग्न वाध्य भएकोले अधिकांश जनता नेताहरुसंग रुष्ट भएका छन भने सबै दोष नेतामाथि खनाएका छन।

अर्कोतिर आन्दोलनको कथा क्लाइमेक्समा पूगेपनि अंत्य चाहीँ नपूगीहालेकोले हलबाट मूवी हेर्दा सक्नलाग्दा लास्ट सिन हेर्दै या कुनै गेम्स हेर्दा अंतिम क्षणको खेल हेर्दै अघि बड्दै गरिरहको झै लास्ट पर्खेर मात्रै मंतव्य गर्न चाहन्छन।

घरि घरि एकै प्रकारका रिजल्ट बिनाको परिश्रम गराइले जनता ठान्छ्न राजनैतिक दलहरुले गोर्खाल्याण्डलाई राजनैतिक माग भनेर जनतालाई एकोहोरो बनाई जनशक्तिको दुरुप्रयोग गरिरहेको र जनतालाई दिगभ्रमित र उल्लु बनाउने काम गरिरहेकोछ। गोर्खे जनता भावुक छ यसैले उनीहरुमा गोर्खाल्याण्ड् भावनाको उत्तेजना उप्जाएर भोट, सपोर्ट अनि बहुमत एक बनाइ राख्न राजनैतिक दलहरु सफल भएका छन।

यी ठगिएका गोर्खाहरु समय समयमा अब नठगिने अठोट गर्छन तर सो पूरानो कुरा बिर्सिहाल्छन। यस्तो परिस्थितिको कारण अब ठग्न दिनुहुदैन भन्दै नँया बाटो लिने, नयाँ आदर्शमा हिँडाउने प्रतिज्ञा गरेका नयाँ नेताको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। यसरी नयाँ राजनैतिक दलहरुको जन्म भै रहेको छ। तर समयमा फेरि उही कथा दोहोरिन्छ। इतिहास हेर्यौ भने पहाडमा क्षेत्रिय दलहरुमात्रै फस्टाउन सकेका छन अनि राष्ट्रिय दलहरु भने अलि अलि टाउको उठाउँदै केहि समयमै मुर्झाइहाल्छन। 

पहाड्मा जन्मिएका राजनैतिक दलहरुमा दिगो भएर बसेकाहरुमा सर्वभारतिय गोर्खालिग (एआइजीएल), गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (जीएनएलएफ), क्रांतिकारी मार्क्सवादि कम्युनिस्ट पार्टि (सीपीआरएम) अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएमएम) मात्रै हुन। यसबाहेक युनाइटेड गोर्खा रिभोल्युशनरी फ्रण्ट (युजीआरएफ) पनि हराएर फेरि अस्तित्व चाहिँ बचाइराखेको दल हो।

वर्तमानमा जन्मेका नयाँ दलहरुमा गत साल 5 अक्टोबर 2016 मा जन्मेको दल गोर्खा जनकल्याण मन्च (गोजकम) ,  11 जून 2017 मा गोर्खा एकता मोर्चा (गोएमो) अनि 27 सेप्टेम्बरमा गठित् गोर्खा युनाइटेड लिबरेसन फ्रंट (गल्फ) हुन। यी पार्टीहरुमध्ये दुईवटाको गठन छुट्टै राज्यको नाम गोर्खाल्याण्ड नभएर अलग्गै हुनुपर्छ भन्ने टेक छ। नामकै कारण केन्द्र सरकारमा रहेको भारतिय जनता पार्टी गोर्खाल्याण्ड्को नाममा गोर्खाहरुलाई अलग राज्य दिन आग्रही नबनेको कुरो थाहा लागेको र यसलाई सत्यनै हो भन्ने ठहर गर्दै राज्यको नाम गोजकमले गोर्खा प्रदेश अनि गोएमोले गोर्खाखण्ड हुनुपर्ने बताएकोछ। 

यता गोर्खा युनाइटेड लिबरेशन फ्रण्टले भने गोर्खाल्याण्ड्कै माग गरेकोछ। केन्द्र सरकारमा भएको सत्तासिन दल भाजपा ससाना राज्य गठनको पक्षमा भएको अनि छुट्टै राज्य दिने जस्तो प्रतिज्ञा गरिसकेकोले छुट्टै राज्य हुन्छै हुन्छ भन्ने ठानेको गोजमुमोलाई यसपालि यो दिन सकिन्दैन भन्दा मुखै बन्द हुने गरि लोप्पा खुवाएकोछ। 

अधिकार हो भनेर जान्दा जान्दै, प्रावधान हुँदा हुँदै पनि किन भाजपा सरकारले गोर्खाल्याण्ड दिन आनाकानी गरिरहेको छ? कारणहरु के के छन? यो आनाकानी कतिको जायज हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरु सबैको मनमा उठीरहेका छन। यदि यस्ता कारणहरु छन नै भने अनि केन्द्र सरकारले चाँहदै चाँहदैन भने जत्तिनै आन्दोलन र बन्द अनि अनशन बसे पनि राज्य नपाइने होत? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तरबारे अब सोँच्न जरूरी भएको छ।नत्र गोर्खाहरु बिनासित्तीमा जुलुस गरिरहेका दुख: पाइरहेका हुनेछन अनि दल दलमाझ आपस्तमा हानाहान गरेर केही हासिल गर्नेत कुरै छैन उल्टो नोक्शान गरेर् अझै मुर्ख हुनेछन अनि देशमा मात्रै होइन विश्वमै मुर्ख जाति ठहरिनेछन।

दिन नचाहने कारणहरु मध्ये एक बंगालमा भाजपाको विस्तार गर्न भाजपाले गोर्खाहरुलाई गोर्खाल्याण्ड दिएर बंगाली समुदायको समर्थन हराउन अनि 2019 को चुनावमा सम्भाव्य 42 वटा सांसदको सिट गुमाउन चाँहदैन। यति मात्रै होइन बंगालको 294 वटा विधायकको पदलाई लक्ष्य राखेर बंगालमा पनि भाजपाकै सरकार गठन गर्ने लक्ष्य पनि उत्तिकै रहेकोछ।

यसबाहेक अरु पनि सम्भाव्य कारणहरु छन तर ती कारणहरु खुबै सँवेदनशील अनि गम्भिर छन जो जातिसित, पार्टिसित, व्यक्तिसित, उठेका क्षेत्रिय, राष्ट्रिय र अंतर्राष्ट्रिय मुद्धाहरु अनि देशको सुरक्षासित् सम्बन्धित छन । यी कारणहरु कानुनन या तकनिकि पनि हुन सक्नेछन त्यसो भए या गम्भिर भए एकैचोटि बुझ्न गाह्रो पर्नेछ । यसकारण पहिला विशेषज्ञहरुले पत्तो लगाइ अर्को तहको समूह, त्यसपछि अर्को समूह गर्दै बुझाउँदै जान पर्नेछ कारण साधारण जनताले यसलाई सहजै पचाउन गार्हो पर्नेछ।

यी सबलाई पत्तो लाएर केलाउने, विश्लेषण गर्ने अनि यसको समाधान निकालेर कसरी कार्यंन्वयन गर्न् सकिनेछ भनि सम्भाव्य कागजात, प्रमाण, अनि उपायहरु निकाल्न एक उच्च स्तरिय विशेषज्ञ टोलिको आवश्यक्ता पर्नेछ। जसमा भएका विशेषज्ञहरुले आ-आफ्नो दक्षता अनुसार उत्तरदातयित्व लिएर काम गर्नेछन।

यसको निम्ति कुटनैतिक सम्पर्क गर्नपनि आवश्यक देखिएकोछ। यस दिशातर्फ अब ध्यान पुगे मात्रै हाम्रो चाउरिएको अनुहारमा फेरि हाँसोका धर्साहरु देखिएलान नत्र यही पुरानै पद्धतीद्वारा धरना, जुलुस, बन्द र अनशनले कुनै सफलता प्राप्त हुने छाँट देखिएको छैन जो 104 दिनको बन्दले प्रमाणीत गरिसकेको छ।