भाषिक अतिक्रमणको विरोधमा गोजविमोले जुलुस निकाल्दा कालेबुङमा तनाव .... नेपाली भाषिहरूलाई बङ्गला भाषा लागु हुनै हुँदैन – अनिल लोप्चन

डी.के. वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 25 मई। ‘बङ्गला भाषा बङ्गालभरी वसोवास गर्ने नेपाली भाषीहरूका निम्ति ऐच्छिक भाषा होस् अथवा अनिवार्य भाषा होस् त्यो स्वीकार्य हुनेछैन। सरकारले नेपाली भाषिहरूका निम्ति बङ्गला भाषा थोप्ने कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौँ’ – उक्त कुरा गोजयुमो केन्द्रिय उपाध्यक्ष अनिल लोप्चनले भनेका हुन्। बङ्गला भाषा राज्यभरी अनिवार्य पड्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रीको वयानको विरोध गर्दै गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाद्वारा निकालिएको विक्षोभ जुलुसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लोप्चनले उक्त कुरा भनेका हुन्। 

‘बङ्गला भाषा पश्चिम बङ्गाल राज्यभरी बस्ने नेपाली भाषीहरूका निम्ति कहीँ पनि लागु हुनु हुँदैन। दार्जीलिङ, कालेबुङ तराई-डुवर्स मात्र होइन तर राज्यभरीनै नेपाली भाषीहरूका निम्ति बङ्गला भाषा लागु हुनु हुँदैन’ लोप्चनले अझ भने।

विद्यार्थी मोर्चाले पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार आज कालेबुङ शहरमा विक्षोभ जुलुस निकालेको थियो। भाषिक अतिक्रमणको विरोधमा गोजविमोले निकालेको प्रतिवाद जुलुसलाई पुलिस प्रशासनले रोक्न खोज्दा आज कालेबुङ शहर एका-एक तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो। पश्चिम बङ्गाल राज्यभरी बङ्गला भाषा पहिलो कक्षादेखि दशौँ कक्षासम्म अनिवार्य रुपले पठन पाठन गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रीले बयान दिएको विरुद्धमा निकालिएको विक्षोभ जुलुसलाई पुलिसले मेन रोडमा नै रोक्न खोजेको थियो। 

बङ्गला भाषा अनिवार्य पढ्नुपर्ने कुराको विरोध गर्दै विद्यार्थी मोर्चाको नेतृवमा विक्षोभ जुलुस गोजमुमो पार्टी कार्यलयबाट निस्केपछि उक्त जुलुस सोझै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यलय प्रस्थान गरेको थियो। पुलिस प्रशासनले उनीहरूलाई कालेबुङ शहरमा जुलुस गर्ने अनुमति प्रदान गरेपनि जुलुसलाई जिल्लापाल कार्यलयमा जाने अनुमति भने प्रदान गरेको थिएन।

अन्तिम क्षणमा विक्षोभ जुलुसले सरकारको भाषिक अतिक्रमणको विरुद्धमा मुख्यमन्त्री अनि शिक्षा मन्त्रीलाई जिल्लापाल मार्फत् ज्ञापन पत्र सुम्पिने एका-एक निर्णय गरेपछि उक्त जुलुस सोझै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यलय तर्फ प्रस्थान गरेको थियो। सोहिक्रममा जुलुसलाई पुलिस प्रशासनले रोक्न खोज्दा कालेबुङ शहरको मेन रोडमा नै तनावपूर्व वातावरण सिर्जना भएको हो। 

पुलिसले जुलुसलाई जिल्लापाल कार्यलयमा जाने अनुमति दिएको छैन भन्दै रोकेपछि जुलुसलाई प्रतिनिधि गर्ने कार्यकर्ताहरूले मुख्यमन्त्री अनि शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र जिल्लापाल मार्फत पठाउन जुलुस जिल्लापाल कार्यलय गएको बताए पनि पुलिसले भने उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएन। यसक्रममा पुलिस प्रशासनसँग निक्कै भनावैरी चलेको थियो। 

सोहिक्रममा पुलिसले भीडलाई रोक्न खोजेपछि उक्त विक्षोभ जुलुसमा हिँडेका कार्यकर्ताहरूले मेन रोडमा नै बसेर विरोध गर्न सुरु गरेका थिए। ‘हामीलाई जिल्लापाल कार्यलयमा पुगेर ज्ञापन चढाउँन दिँदैन भने जिल्लापाललाई यहाँ बोलाउनुपर्छ’ भन्दै गोजविमो कार्यकर्ताहरूले प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी लगाउन सुरु गरेपछि स्थिति निक्कै गम्भिर बनेको थियो। यसक्रममा केहिबेरको निम्ति कालेबुङ शहरको मेन रोडमा वाहनहरूको चला-चल समेत ठप्प बनेको थियो।

सोहिक्रममा पुलिस प्रशासनसँग निक्कै भनावैरी भएपछि आखिरमा उक्त जुलुस पुलिसको घेरालाई तोड्दै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यलय सम्मनै पुगेको थियो। कालेबुङ जिल्लापाल कार्यलयमा पुगेको भीडलाई पुन: पुलिस प्रशासनले जिल्लापाल कार्यलयको परिसमा नै रोकेर राखेको थियो। 

यसक्रममा जुलुसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केवल तीनजना नेतृत्वलाई मात्र जिल्लापालसँग भेट गर्ने खबर भीडसमक्ष आएपछि एकाएक विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले जिल्लापाललाई भेट गरेर ज्ञापन बुझाउन 10 जनाको टोलिलाई जिल्लापाल समक्ष भेट गर्ने अनुमति माग्दा समेत जिल्ला प्रशासनले 10 जना प्रतिनिधीलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिएन। जसको कारण आक्रोशित बनेका भिडले ‘बङ्गालको जिल्लापाल गो ब्याक’ जस्ता नाराबाजी लगाउन सुरु गरेको थियो। पछिबाट जिल्ला प्रशासनले ज्ञापन चढाउन आएका प्रतिनिधी टोलिबाट केवल पाँच जनाले जिल्लापाललाई भेट गर्न सक्ने अनुमति दिएको थियो जसलाई विद्यार्थी मोर्चाका प्रतिनिधीवर्गले अस्वीकार गर्दै ‘बङ्गाल सरकार मुर्दावाद’ को नाराबाजी लगाएका थिए। 

उनीहरूले 10 जनाको प्रतिनिधी टोलिलाई भेट गर्ने अडानमा अडिक बसेपनि जिल्ला प्रशासनले अनुमति नदिँदा आखिरमा उक्त विक्षोभ जुलुस ज्ञापन नचडाई फर्किएको थियो। ‘पुलिस प्रशासन हाई-हाई, बङ्गाल सरकार मुर्दावाद’ जस्ता नाराबाजी गर्दै विक्षोभ जुलुस जिल्लापाल कार्यदेखि पुन: डम्बर चौक आइपुगेपछि पथसभामा परिणत भएको थियो। 

यसैवीच बङ्गाल सरकारको भाषिक अतिक्रमणको विरुद्धमा अब उसो प्रशासनको अनुमति नलिई भोलि देखि दैनिक जुलुस निकाल्ने विद्यार्थी मोर्चाले घोषणा गरेको छ भने विद्यार्थी मोर्चाको जुलुसलाई युवा मोर्चाले पनि साथ दिने घोषणा गरेको छ।

‘बङ्गाल सरकारले सन् 1961 मा पनि कोल्टे नीति अप्नाएको थियो जसको विरोधमा सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरू खडा हुँदा बङ्गाल झुकेर नेपाली भाषालाई दार्जीलिङ पहाडमा सरकारी भाषाको मान्यता दिन परेको थियो। आज आएर पुन: बङ्गाल सरकारले कोल्टे नीति अप्नाउँदैछ। यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ’ अनिल लोप्चनले अझ भने। 

‘हिजका दिनमा जातलाई लगाएर जाति मास्ने कार्य गरेको छ। आज भाषामाथि अतिक्रमण गरेर जिब्रो काट्ने कार्य बङ्गाल सरकारले गर्दैछ’ लोप्चनले अझ भने। पश्चिम बङ्गाल सरकारले बङ्गला भाषा राज्यभरी थोप्न खोजेर देशबाटै छुट्टिने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै भारत सरकार सचेत बन्नुपर्ने पनि लोप्चनले आह्वान गरेका छन्।