दार्जीलिङ-कालेबुङको भू-भाग संवैधानिक व्यवस्थाभित्र समावेश गर्नुपर्ने माग

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 17 मार्च। पब्लिक इन्टरेस्ट कमिटि फर सेड्युलिङ स्पेसिफिक एरियास् (पिक्सा)ले दार्जीलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्लाको विवादित भू-भागलाई भारतीय संविधान धारा 244(1) अन्तर्गत भारतीय संविधानको व्यवस्थाभित्र समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ। 

अराजनैतिक सङ्गठनको रूपमा स्थापित पिक्साले विशेष गरेर सन् 1954 को एबजर्भ एक्ट अनुसार बङ्गाल राज्यमा आजसम्म रहेको दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाको भू-भागलाई आजसम्म भारतीय सविधानको व्यवस्थाभित्र समावेश गर्ने कार्य नगरेको दाबी गर्दै पाँचौँ अनुसूची अन्तर्गत यो सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको हो। 

पिक्साका अध्यक्ष पावल सिमिकले आज रिपोर्ट्स कालेबुङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यदि भारतीय संविधानको पाँचौ अनुसूची अन्तर्गत उक्त जमिनलाई संविधानको व्यवस्थाभित्र समावेश गर्न सके यस क्षेत्रका मानिसहरूले बङ्गालबाट मुक्ति पाउने पनि दाबी गरेका छन्। 

‘पिक्साले 1954को एबजर्भ एक्ट अनुसार बङ्गालमा गाभिएको भूभागहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थामा समावेश गर्ने माग गरेका छौँ। यसबारे सरकारलाई पत्राचार गर्ने कार्य पनि चलिरहेको छ। हालमा सरकारले त्यस एबजर्भ एक्टलाई खारेज गर्नका निम्ति जस्टिस साह कमिशन गठन गरेको छ। यदि कमिटिले त्यस कानूनलाई खारेज गरेको खण्डमा एबजर्भ एक्ट अनुसार बङ्गालमा गाभिएको भूभाग सँधैलाई बङ्गालको हुनेछ अनि यहाँका मानिसहरूले न्याय पाउनेछैनन्’ पावल सिमिकले भने। 

यदि सरकारले त्यस एबजर्भ एक्टलाई खारेज गर्ने कोशिस गरे पिक्साले अर्को रणनीति तयार पारिसकेको अनि भविष्यमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सिमिकले जानकारी दिएका छन्।